खेल मंत्रालय ने देश के सात राज्यों में एक सौ 43 खेलो इंडिया केन्द्र खोलने को मंजूरी दी है। इसके लिए 14 करोड़ तीस लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। इन राज्यों में महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, अरूणाचल प्रदेश और मणिपुर शामिल है। वित्तीय सहायता का उपयोग पूर्व चैम्पियन एथलीटों की कोच के रूप में सहायता लेना, सहायक कर्मी, उपकरणों की खरीद, खेल किट, उपभोग्य सामग्रियों, प्रतियोगिताओं और आयोजनों में भाग लेने के लिए उपयोग किया जाएगा।
खेलो इंडिया केन्द्र खेल मंत्रालय और राज्य सरकारों के साझा प्रयासों से देशभर में खेलों के लिए जरूरी आधारभूत ढांचे उपलब्ध कराने के लिए शुरू किये गए हैं। महाराष्ट्र में छत्तीस खेलो इंडिया केन्द्र, अरूणाचल प्रदेश में 52, मिजोरम में दो, कर्नाटक में 31, मणिपुर में 16, मध्यप्रदेश चार और गोवा में दो केन्द्र खुलेंगे। पिछले साल जून में खेल मंत्रालय ने देश के कम से कम एक केन्द्र के साथ चार साल की अवधि में एक हजार नए खेलों इंडिया केन्द्र खोलने की योजना बनाई थी। कई राज्यों में दो सौ 17 खेलो इंडिया केन्द्र पहले ही खोले जा चुके हैं।
खेल मंत्री किरेन रीजिजू ने बताया कि यह निर्णय भारत को 2028 के ओलम्पिक में शीर्ष दस देशों में से एक बनाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कम उम्र से ही बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली खिलाडि़यों की पहचान कर उनका प्रशिक्षण करने की जरूरत है। श्री रीजिजू ने विश्वास व्यक्त किया कि अच्छे कोच और उपकरण सुविधाओं की उपलब्धता से सरकार जिला स्तर के खेलों इंडिया केन्द्रों में सही खेल के लिए उपयुक्त बच्चों का सही समय पर चुनाव कर पाएगी।
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