नई दिल्ली, 16 जनवरी। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 तक रहेगा, इसके बाद 8वें वेतन आयोग का गठन होगा। जल्द ही इसके अध्यक्ष और दो सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा।
कर्मचारियों की ये डिमांड ऐसे वक्त में पूरी की गई है, जब बार-बार आशंका जताई जा रही थी कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा।
पहले से ही ये माना जा रहा था कि 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की मियाद खत्म होने पर ही 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी जाएगी। नए वेतन आयोग का गठन होगा और सैलरी रिविजन भी किया जाएगा। हालांकि, ये कब तक लागू होगा इसकी कोई डेडलाइन नहीं है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 1947 के बाद से नियमित अंतराल पर वेतन आयोग का गठन किया गया है। अब तक सात वेतन आयोग गठित किया जा चुके हैं। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को 2016 में लागू किया गया था। इसका कार्यकाल 2026 में पूरा होने जा रहा है। इससे पहले 2025 में समय से इसकी समीक्षा करने और तय समय पर सिफारिशें लागू करने के लिए वित्त आयोग की स्थापना की गई है।
