सेल (SAIL) में वेज रीविजन-2027 को लेकर बोकारो कर्मचारी संघ (BAKS) ने लोक उद्यम विभाग (DPE) के सचिव को पत्र भेजकर तीन महत्वपूर्ण प्रस्ताव सौंपे हैं। संघ ने कहा है कि इन प्रस्तावों को लागू करने से सेल सहित देश के 291 केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (CPSE) में कार्यरत लगभग आठ लाख यूनियनाइज्ड कर्मचारियों को लाभ मिलेगा तथा औद्योगिक संबंधों में स्थायी सुधार आएगा।
बीएकेएस का पहला प्रस्ताव वेज रीविजन, बोनस (पीआरपी), वार्षिक वेतन वृद्धि, पे-स्केल, स्टैगनेशन इंक्रीमेंट और ग्रेच्युटी वृद्धि के लिए एक स्वतंत्र पे रीविजन कमेटी गठित करने का है। संघ ने सुझाव दिया है कि यह समिति उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित हो तथा इसमें वित्त और श्रम क्षेत्र के दो विशेषज्ञ सदस्य भी शामिल हों।
दूसरे प्रस्ताव में संघ ने मांग की है कि अधिकारियों के लिए वर्ष 2027 के पे रीविजन हेतु गठित होने वाले चौथे वेतन पुनरीक्षण आयोग (पीआरसी) अथवा अन्य समिति की सिफारिशों को गैर-कार्यपालक एवं यूनियनाइज्ड कर्मचारियों पर भी समान रूप से लागू किया जाए। संघ का तर्क है कि जिस प्रकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर एक समान वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं, उसी प्रकार पीएसयू में भी शीर्ष पद से लेकर कनिष्ठ कर्मचारी तक एक समान फार्मूले पर लाभान्वित हों।
तीसरे प्रस्ताव में बीएकेएस ने वेज निगोशिएशन संबंधी डीपीई सर्कुलर में एमजीबी, पर्क्स प्रतिशत, एरियर भुगतान, पीआरपी फार्मूला, महंगाई भत्ता मर्जर, ग्रेच्युटी वृद्धि, वार्षिक इंक्रीमेंट, पे-स्केल, आवास निर्माण अग्रिम, वाहन ऋण, शिक्षा भत्ता, जोखिम भत्ता, रात्रि पाली भत्ता और अन्य कल्याणकारी प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख करने की मांग की है।
बीएकेएस के महासचिव हरिओम ने कहा कि पीएसयू में स्थायी औद्योगिक शांति और बेहतर श्रम संबंधों के लिए पे रीविजन कमेटी सबसे प्रभावी विकल्प है। उन्होंने डीपीई से शीघ्र विशेषज्ञ समिति गठित कर जनवरी 2027 से नया वेज रीविजन लागू करने की दिशा में पहल करने की मांग की है।
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