उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को सही ठहराने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं को आज खारिज कर दिया।
सर्वोच्च न्यायालय ने अग्निपथ की वैधता को सही ठहराने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि अग्निपथ योजना की शुरुआत से पहले रक्षा बलों के लिए भर्तियों, शारीरिक और चिकित्सा परीक्षणों जैसी भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से चुने गए उम्मीदवारों के पास नियुक्ति का निहित अधिकार नहीं है।
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की बेंच ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में सभी पहलुओं पर विचार किया था। इसलिए हम उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 27 फरवरी को अग्निपथ योजना की वैधता को बरकरार रखा था। योजना के खिलाफ याचिकाओं के एक समूह को खारिज करते हुए, न्यायालय ने कहा था कि यह योजना राष्ट्रीय हित में यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी, ताकि सशस्त्र बल बेहतर हो। इसलिए योजना में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।
पिछले साल 14 जून को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बलों की तीनों सेवाओं में युवाओं के लिए अग्निपथ भर्ती योजना को स्वीकृति दी थी। यह योजना देशभक्त और प्रेरित युवाओं को चार साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति देती है। इस योजना के अंतर्गत चयनित युवाओं को अग्निवीर के नाम से जाना जाता है।
