सरकार ने उस आदेश को फर्जी बताया है जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को देय महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को रोक दिया जाएगा।
सोशल मीडिया पर वित्त मंत्रालय के नाम से एक आदेश प्रसारित हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि कोविड-19 के बढते मामलों से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को देश महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को स्थगित रखा जाए।
पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि वित्त मंत्रालय की ओर से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।
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