नई दिल्ली, 22 जुलाई। पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को फिर से लागू करने को लेकर केन्द्र सरकार ने संसद में अपना बयान जारी किया है। बजट सत्र के पहले दिन सोलापुर से कांग्रेस लोकसभा सांसद प्रणिति सुशीलकुमार शिंदे ने पुरानी पेशनी स्कीम को लेकर सवाल किया।
लोकसभा सांसद प्रणिति शिंदे ने सवाल पूछा कि, क्या सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू करने का विचार रखती है, यदि हां, तो 1 जनवरी, 2004 के बाद सेवा में आए सभी लोगों के लिए इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?
इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए भारत सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
वित्त राज्य मंत्री के जवाब से स्पष्ट हो गया कि केन्द्र सरकार ओपीएस को फिर से लागू करने के पक्ष में कतई नहीं है। देशभर के ज्यादातर श्रमिक संगठन पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं।
आरएसएस के यूनियन भारतीय मजदूर संघ भी ओपीएस के पक्ष में है और केन्द्र सरकार से इसे लागू करने मांग कर चुका है।
