केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दे दी है जिसका उद्देश्य देश के अंतरिक्ष विभाग की भूमिका को बढ़ावा देना और अनुसंधान, शिक्षा, स्टार्टअप और उद्योग को बड़ी भागीदारी देना है।
यह नीति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और निजी क्षेत्र की संस्थाओं जैसे संगठनों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को निर्धारित करती है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की पहल पर निजी भागीदारी के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को खोले जाने की शुरुआत के तीन वर्षों के भीतर इसरो में स्टार्टअप्स की संख्या 150 तक पहुंच गई है।
