नई दिल्ली, 15 जून। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी के दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह नीलामी अगले महीने के अंत में होगी।
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20 साल की वैधता अवधि के साथ कुल 72 हजार मेगा हर्ट्ज से अधिक स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। उम्मीद की जाती है कि स्पेक्ट्रम का उपयोग दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा गति और क्षमता प्रदान करने में सक्षम 5-जी प्रौद्योगिकी-आधारित सेवायें प्रदान करने के लिए किया जाएगा। यह वर्तमान 4-जी सेवाओं की तुलना में लगभग 10 गुना बेहतर होगी।
2014 में दस करोड़ ग्राहकों की तुलना में आज ब्रॉडबैंड के 80 करोड़ ग्राहक हैं।
नई 5-जी सेवाओं से व्यापार, उदयोग को बढावा मिलेगा और रोजगार के अवसर बढेंगे। मंत्रिमंडल ने ऑटोमोटिव, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए निजी कैप्टिव नेटवर्क के विकास का भी निर्णय लिया।
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भारत के आठ शीर्ष प्रौद्योगिकी संस्थानों में स्थापित 5-जी परीक्षण सुविधाएं भारत में घरेलू 5-जी प्रौद्योगिकी को गति दे रही हैं।
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