पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून अन्न आणि कृषी संघटनेच्या (एफएओ) 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त 75 रुपयांच्या स्मृती नाण्यांचे अनावरण केले. नुकतेच विकसित केलेले धान्यांचे 17 जैव-संरक्षित वाण देशाला समर्पित केले,
यावेळी बोलताना पंतप्रधानांनी कुपोषण दूर करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असलेल्या जगभरातील लोकांना शुभेच्छा दिल्या. ते म्हणाले, आपले शेतकरी मित्र -आपले अन्नदाता , आपले कृषी वैज्ञानिक, आपल्या अंगणवाडी आशा कार्यकर्त्या हे कुपोषणाविरूद्धच्या चळवळीचा आधार आहेत. त्यांनी आपल्या मेहनतीने भारताचे धान्याचे कोठार भरले आहे आणि गरीबातील गरीब व्यक्तीपर्यंत ते पोहोचवण्यात सरकारला मदत करत आहेत. ते पुढे म्हणाले, या सर्व प्रयत्नांमुळे भारत कोरोनाच्या या संकटातही कुपोषणाविरोधात भक्कम लढा देत आहे.
पंतप्रधान म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांमध्ये, एफएओने शेती उत्पादन वाढविण्यात आणि भारतासह जगभरातील उपासमारीचे निर्मूलन करण्यात मदत केली आणि पोषण वाढवण्यात मोठी भूमिका बजावली आहे. 130 कोटींहून अधिक भारतीयांनी या सेवेचा आदर केला आहे. ते म्हणाले की, जागतिक अन्न कार्यक्रमाला मिळालेला यंदाचा नोबेल शांतता पुरस्कारदेखील एफएओसाठी मोठे यश आहे. या ऐतिहासिक भागीदारी आणि सहभागाबाबत भारताला आनंद आहे असे ते म्हणाले.
पंतप्रधान म्हणाले की, अन्न आणि कृषी संघटनेत महासंचालक असताना डॉ. बिनय रंजन सेन यांच्या नेतृत्वाखाली एफएओने जागतिक अन्न कार्यक्रम सुरू केला होता. दुष्काळ आणि उपासमारीची वेदना त्यांना अगदी जवळून जाणवली होती आणि त्यांच्या कार्याची व्याप्ती आजही संपूर्ण जगासाठी उपयुक्त आहे. ते म्हणाले की एफएओने मागील दशकांमध्ये कुपोषणाविरूद्धच्या भारताच्या लढ्यावर बारकाईने लक्ष ठेवले आहे मात्र त्याच्या व्याप्तीत अनेक अडचणी आहेत. लहान वयात गर्भवती होणे, शिक्षणाचा अभाव, माहितीचा अभाव, पिण्याच्या पाण्याची अपुरी उपलब्धता, स्वच्छतेचा अभाव यासारख्या कारणांमुळे आम्हाला अपेक्षित निकाल मिळू शकला नाही.
2014 नंतर अनेक वर्षांच्या अनुभवांसह देशात नव्याने प्रयत्न करण्यात आले, अशी टीका पंतप्रधानांनी केली. एकात्मिक दृष्टिकोनासह सरकारने सर्वांगीण दृष्टिकोन स्वीकारला आणि बहु-आयामी रणनीतीवर काम करण्याची वृत्ती संपुष्टात आणली. कुपोषणाविरुद्ध लढा देण्यासाठी सरकारने घेतलेल्या पुढाकारांची यादी देताना त्यांनी राष्ट्रीय पोषण अभियान (पोषण अभियान), स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालयांचे बांधकाम, मिशन इंद्रधनुष्य, जल जीवन अभियान , कमी खर्चात सॅनिटरी पॅडचे वितरण इत्यादीचा उल्लेख केला. या प्रयत्नांचा परिणाम असा झाला कि मुलांपेक्षा मुलींचे एकूण नोंदणी प्रमाण वाढले. ते म्हणाले की, कुपोषण रोखण्यासाठी भरड धान्य आणि प्रथिने, लोह, जस्त इत्यादी पोषण समृद्ध पिकांना प्रोत्साहन दिले जात आहे.
2023 हे आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य वर्ष जाहीर करण्याच्या भारताच्या प्रस्तावाला पूर्ण पाठिंबा दिल्याबद्दल पंतप्रधानांनी अन्न आणि कृषी संघटनेचे आभार मानले. यामुळे पौष्टिक आहाराचे सेवन करण्यास प्रोत्साहन मिळेल , त्यांची उपलब्धता आणखी वाढेल आणि छोट्या शेतकर्‍यांना त्याचा खूप फायदा होईल, असे ते म्हणाले. ते म्हणाले की, लहान आणि मध्यम शेतकरी बहुतेक ठिकाणी पाण्याची समस्या असलेल्या जमिनीवर भरड धान्य पिकवतात आणि जमीनही इतकी सुपीक नसते. याचा फायदा केवळ भारतातच नाही तर संपूर्ण जगाला होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधानांनी काही पिकांच्या सामान्य प्रकारात काही सूक्ष्म पोषक घटक नसल्याचे नमूद केले आणि अशा कमतरतेवर मात करण्यासाठी जैव-सुरक्षित वाण विकसित करण्यात आल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, आज गहू आणि तांदळासह अनेक स्थानिक व पारंपारिक पिकांचे 17 जैव-सुरक्षित बियाण्यांचे प्रकार शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिले आहेत , जे पोषण अभियानाला बळकटी देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
पंतप्रधान म्हणाले की कोरोना महामारीमुळे जगातील तज्ञांना उपासमार आणि कुपोषणाबद्दल चिंता वाटत होती. आहे. ते म्हणाले की या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर, मागील 7-8 महिन्यांत, उपासमारी आणि कुपोषणाविरुद्ध लढा देण्यासाठी भारताने सुमारे 80 कोटी गरीबांना दीड कोटी रुपयांचे धान्य वाटप केले आहे. अन्न सुरक्षेप्रति भारताची वचनबद्धता म्हणून डाळींबरोबर तांदूळ किंवा गव्हाचा या शिध्यामध्ये समावेश करण्यासाठी विशेष काळजी घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान म्हणाले 2014 पर्यंत अन्न सुरक्षा कायदा केवळ 11 राज्यात लागू होता आणि त्यानंतरच संपूर्ण देशात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात आली. ते म्हणाले, कोरोनामुळे संपूर्ण जग झगडत आहे, भारतीय शेतकऱ्यानी अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन केले आणि गहू, धान, डाळीसारख्या धान्य खरेदीत सरकारने देखील नवीन विक्रम नोंदवले. ते म्हणाले की, जागतिक पातळीवर अन्नसुरक्षेबाबत बांधिलकी दर्शविणाऱ्या सुधारणा सातत्याने केल्या जात आहेत. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या विविध कृषी सुधारणाचा त्यांनी उल्लेख केला. ते म्हणाले की, एपीएमसी कायद्यात केलेल्या दुरुस्तीचे उद्दीष्ट त्या अधिक स्पर्धात्मक बनविणे हे आहे. ते म्हणाले की हमी भाव म्हणून उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी अनेक पावले उचलली गेली आहेत. देशाची अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यात एमएसपी आणि सरकारी खरेदीची महत्वाची भूमिका आहे. त्यामुळे त्या सुरूच राहतील.
पंतप्रधान म्हणाले, छोट्या शेतकर्‍यांना बळ देण्यासाठी शेतकरी उत्पादक संघटना म्हणजेच एफपीओचे मोठे जाळे देशात विकसित केले जात आहे. धान्य वाया जाणे ही भारतात नेहमीच मोठी समस्या राहिली आहे आणि अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा केल्यामुळे ही परिस्थिती बदलेल. आता सरकार तसेच खाजगी कंपन्यांना खेड्यांमध्ये चांगल्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची अधिक संधी मिळणार आहे.
एपीएमसी कायद्यातील दुरुस्तीबद्दल सविस्तर माहिती देताना पंतप्रधान म्हणाले, जेव्हा शेतकरी कोणत्याही खाजगी कंपनी किंवा उद्योगाबरोबर करार करेल तेव्हा पिकाची पेरणी होण्यापूर्वीच किंमत निश्चित केली जाईल. यामुळे किंमतीतील चढउतारांपासून दिलासा मिळेल आणि शेतीत नवीन तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन मिळेल. ते म्हणाले, शेतकऱ्याला अधिक पर्याय देण्याव्यतिरिक्त शेतकऱ्याला कायदेशीर संरक्षण देण्यात आले आहे. जर शेतकऱ्याला कोणत्याही कारणास्तव करार मोडायचा असेल तर त्याला दंड भरावा लागणार नाही. परंतु जर शेतकर्‍याशी तडजोड करणारी संस्था करार तोडत असेल तर त्याला दंड भरावा लागेल. ते म्हणाले की हा करार फक्त पिकाबाबत होईल आणि शेतकर्‍याच्या जमिनीवर कोणत्याही प्रकारचे संकट येणार नाही. म्हणजेच या सुधारणांच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला हर तऱ्हेने संरक्षण दिले गेले आहे.
शेवटी पंतप्रधान म्हणाले कि जेव्हा भारतीय शेतकरी बलवान होईल तेव्हा त्यांचे उत्पन्न वाढेल, आणि कुपोषणाविरूद्ध मोहिमेलाही समान बळ मिळेल. भारत आणि एफएओ यांच्यातला वाढता ताळमेळ या मोहिमेला आणखी गती देईल अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली.
