कोरबा (IP News). छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल आरक्षित वर्ग अधिकारी- कर्मचारी संघ के आह्वान पर सामूहिक आंदोलन शुरू हुआ है। मंगलवार को आरक्षित वर्ग अधिकारी-कर्मचारी संघ की मड़वा इकाई के ढाई सौ से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारी अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह के मुख्य द्वार पर आंदोलनरत रहे। आरक्षित वर्ग अधिकारी-कर्मचारी संघ के मड़वा ईकाई के अध्यक्ष महेंद्र पाल घृतलहरे ने कहा कि छत्तीसगढ़ स्टेट पाॅवर कंपनी द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश की गलत व्याख्या कर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोकसेवकों की वरिष्ठता सूची को दरकिनार करते हुए सामान्य वर्ग के कनिष्ठ लोकसेवकों को पदोन्नत किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष नीरज वैश्य ने कहा कि सामूहिक अवकाश आंदोलन से विद्युत संयंत्र के संचारण, संधारण एवं कार्यालय कार्य बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। आरक्षित वर्ग अधिकारी-कर्मचारी संघ की मांगों पर यदि पाॅवर कंपनी प्रबंधन ने समुचित निर्णय नहीं लिया तो संघ द्वारा आगामी दिनों में व्यापक आंदोलन किया जाएगा।

महेंद्र पाल घृतलहरे ने बताया कि छत्तीसगढ़ स्टेट पाॅवर कंपनी में उच्च न्यायालय द्वारा पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में 09.12.2019 को दिए गए स्थगन आदेश के बाद से ही न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश कि नियमित पदोन्नति जारी रहेगी, जिसका स्पष्टीकरण न्यायालय ने अपने आदेश 08.01.2020 को भी स्पष्ट किया है, कि गलत व्याख्या कर पाॅवर कंपनी ने पिछले एक वर्ष से ज्यादा समय से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वरिष्ठ लोकसेवकों को पदोन्नति से वंचित किया जा रहा है। वर्ष 2020 के शुरुआती छः महिनांे में अनुसूचित जाति/जनजाति के लोकसेवकों को वरिष्ठता सूची में उनकी वरिष्ठता को दरकिनार करते हुए सामान्य वर्ग के कनिष्ठ लोकसेवकों को पदोन्नत कर न्यायालय के आदेशों के अव्हेलना करते रहे, जब संघ ने इन बातांे को विभिन्न मंत्रियों एवं मुख्यमंत्री के लगातार संपर्क कर संज्ञान में लाया गया।

तब कहीं छः माह पश्चात् तत्कालीन अध्यक्ष छ.ग. स्टेट पावर कंपनी सुब्रत साहू साहब ने नियम के विरूद्ध किये जा रहे सभी पदोन्नति पर रोक लगा दी। अब जब नये अध्यक्ष अंकित आनंद के पदभार संभालने के उपरांन्त से ही उन पर पदोन्नति दिये जाने हेतु लगातार दबाव बनाया गया, जिसके फलस्वरूप उन्हांेने अपने अधिकार से परे जाकर बोर्ड आॅफ डायरेक्टर में ऐसा रेगुलेशन पास कराया और आदेश 19.03.2021 को जारी किया गया जो कि उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

  • Website Designing