देश के पांच और राज्यों-अरूणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ, गोआ, मेघालय और त्रिपुरा ने व्यय विभाग द्वारा निर्धारित कारोबार सुगमता सुधार का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इसके साथ ही कारोबार करना सुगम बनाने संबंधी सुधार सफलतापूर्वक सम्पन्न करने वाले राज्यों की संख्या 20 हो गई है।
अब ये राज्य सकल घरेलू उत्पाद का शून्य दशमलव दो पांच प्रतिशत अतिरिक्त ऋण लेने के पात्र हो गये हैं। केन्द्र ने इन राज्यों को खुले बाजार से 39 हजार 521 करोड रूपये के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की मंजूरी दे दी है।
