नई दिल्ली. केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की जारी रिपोर्ट में यह बात सामने आयी है कि देश भर में भ्रष्टाचार को लेकर शिकायतों के मामले में रेलवे दूसरे नंबर पर है. सीवीसी की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड जैसे राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न स्थानीय निकायों, के साथ बैंकों के कर्मचारियों के खिलाफ भी भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा शिकायतें मिलीं.
रिपोर्ट के अनुसार, संबंधित सरकारी संगठनों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों को 2019 में विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ 81,494 शिकायतें मिलीं 11,797 शिकायतें रेलवे से आयी. 16,291 शिकायतें दिल्ली के स्थानीय निकायों (दिल्ली सरकार को छोड़कर) से जुड़े लोगों के खिलाफ आयी जबकि 8,887 शिकायतें बैंकों के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध मिलीं.
मुख्य सतर्कता अधिकारी विभिन्न सरकारी संगठनों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सीवीसी की एक इकाई के तौर पर काम करते हैं. सीवीसी की यह रिपोर्ट मॉनसून सत्र के दौरान संसद में पेश की गई थी और रविवार को आयोग की वेबसाइट पर इस अपलोड किया गया है.
रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली में डीएसआईडीसी, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड, दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड और कई अन्य एजेंसियों से संबंधित लोगों के खिलाफ रिश्वत की शिकायते मिलीं. इन स्थानीय निकायों के खिलाफ जो 16,291 शिकायतें आईं उनमें से 14,290 का निस्तारण कर दिया गया और 2,001 लंबित हैं.
रेलवे को भ्रष्टाचार के संदर्भ में जो 11,797 शिकायतें मिलीं उनमें 10,502 का निस्तारण कर दिया गया और 1,295 शिकायतें लंबित हैं. इसमें कहा गया है कि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तहत आने वाली विभिन्न एजेंसियों के कर्मचारियों के खिलाफ 4,223 शिकायतें मिलीं जिनमें से 2,714 का निस्तारण हो गया और 1,509 शिकायतें लंबित हैं.
