नई दिल्ली, 3 जुलाई। केंद्र सरकार के 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission – 8CPC) ने मंत्रालयों, विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवश्यक आंकड़े (Requisite Data) जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब संबंधित विभाग 31 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन डेटा कलेक्शन पोर्टल पर जानकारी अपलोड कर सकेंगे।
आयोग ने बताया कि कई मंत्रालय, विभाग और केंद्र शासित प्रदेश निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक जानकारी अपलोड नहीं कर पाए थे। इसी कारण डेटा जमा करने की समय-सीमा को एक माह के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया है।
आदेश में सभी नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे विस्तारित समय-सीमा के भीतर केवल ऑनलाइन डेटा कलेक्शन पोर्टल पर ही जानकारी अपलोड करें। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ई-मेल, एक्सेल शीट, पीडीएफ, हार्ड कॉपी या किसी अन्य माध्यम से भेजा गया डेटा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
कर्मचारियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें तैयार करने में मंत्रालयों और विभागों से प्राप्त आंकड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पेंशन और सेवा शर्तों से जुड़े प्रस्तावों का विश्लेषण किया जाएगा। इसलिए समय-सीमा बढ़ने से विभागों को सटीक और पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा।
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