भोपाल | IndustrialPunch : मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के करीब 4 लाख पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। अब केंद्र सरकार द्वारा महंगाई राहत (Dearness Relief-DR) बढ़ाए जाने के बाद राज्य के पेंशनर्स को भी इसका लाभ बिना किसी अतिरिक्त प्रशासनिक देरी के मिल सकेगा।
अब तक मध्य प्रदेश पुनर्गठन से जुड़े मामलों में छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति की प्रक्रिया के कारण महंगाई राहत लागू होने में देरी होती थी। नई व्यवस्था के तहत यह बाध्यता समाप्त हो जाएगी, जिससे पेंशनर्स को समय पर बढ़ी हुई महंगाई राहत मिल सकेगी।
राज्य सरकार के इस फैसले से विशेष रूप से उन पेंशनर्स को लाभ होगा, जो लंबे समय से केंद्र द्वारा DR बढ़ाए जाने के बावजूद भुगतान में देरी का सामना कर रहे थे।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, नई व्यवस्था लागू होने के बाद केंद्र सरकार की ओर से DR में वृद्धि की अधिसूचना जारी होते ही मध्य प्रदेश सरकार भी अपने पात्र पेंशनर्स के लिए बढ़ी हुई महंगाई राहत लागू कर सकेगी।
इस निर्णय से न केवल भुगतान प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि हजारों पेंशनर्स को समय पर संशोधित पेंशन का लाभ भी मिलेगा।
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