नई दिल्ली | IndustrialPunch : भारतीय रेलवे ने प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पांच ग्रुप ‘A’ अधिकारियों की समयपूर्व सेवानिवृत्ति (Premature Retirement) की सिफारिश की है।
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रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय की समीक्षा समितियों (Review Committees) ने यह कार्रवाई भारतीय रेलवे स्थापना संहिता (Indian Railway Establishment Code) वॉल्यूम-II के नियम 1802(a) के तहत की है, जो मौलिक नियम (FR) 56(j) के समकक्ष है।
रेलवे बोर्ड की समीक्षा समितियों ने भारतीय रेलवे स्वास्थ्य सेवा (IRHS) के दो वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (SAG) अधिकारियों, उत्तरी रेलवे (Northern Railway) के IRSE के एक JAG अधिकारी, IRSEE के एक अधिकारी तथा पश्चिम रेलवे (Western Railway) के IRTS के एक JAG अधिकारी की समयपूर्व सेवानिवृत्ति की अनुशंसा की है।
विस्तृत सेवा रिकॉर्ड की हुई समीक्षा
रेल मंत्रालय के अनुसार, समीक्षा समितियों ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत संबंधित अधिकारियों के वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR), ईमानदारी (Integrity) से जुड़े रिकॉर्ड, सतर्कता (Vigilance) इनपुट, अनुशासनात्मक मामलों तथा अन्य सेवा अभिलेखों का विस्तृत परीक्षण किया। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद समितियों ने सर्वसम्मति से इन अधिकारियों को जनहित में समयपूर्व सेवानिवृत्त करने की सिफारिश की।
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भ्रष्टाचार पर ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति
भारतीय रेलवे ने स्पष्ट किया है कि संगठन भ्रष्टाचार, ईमानदारी की कमी और कार्य में अक्षमता के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर कार्य करता है। रेलवे का कहना है कि सार्वजनिक सेवा में ईमानदारी, अनुशासन और जवाबदेही से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों के तहत की जाने वाली ऐसी कार्रवाई का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है।
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