नई दिल्ली, 07 जून। कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Limited) विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने ईंधन आपूर्ति की यह अग्रणी कंपनी है। सीआईएल द्वारा देश को आर्थिक संबल प्रदान किया जाता है। सीआईएल को उत्कृष्ट बनाने में यहां नियोजित अधिकारी और कामगारों की बड़ी भूमिका होती है। ऐसे में इनसे जुड़े मुद्दों को महत्व देने और इसके निराकरण में गंभीरता दिखाए जाने की आवश्यकता होती है।
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कोयला कामगारों का 11वां वेतन समझौता (NCWA- XI) पूर्ण हो चुका है। 6 जून को यूनियन नेताओं के साथ हुई भेंट में कोल मिनिस्टिर प्रल्हाद जोशी (Coal Minister Pralhad Joshi) ने आश्वस्त किया है कि जुलाई से नए वेतनमान का लाभ मिलने लगेगा। 19 फीसदी एमजीबी (MGB) से जुड़ी बाधा दूर कर ली जाएगी।
दूसरी ओर मंगलवार को नई दिल्ली में यूनियन नेताओं और मंत्री की मुलाकात ने कुछेक बातों को जाहिर किया है। पहला यह कि कोयला मंत्री द्वारा श्रमिक संगठनों के लीडर्स को चर्चा के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जाना। यूनियन नेताओं की मुलाकात एक कार्यक्रम के दौरान कराई गई। यानी यह मुलाकात चलते- फिरते की तर्ज पर हुई। यदि औपचारिकता के समय को घटा दिया जाए तो कोयला मंत्री ने यूनियन नेताओं को कामगारों से मुद्दों को लेकर बमुश्किल 5 मिनट का वक्त दिया। श्रमिक नेता मंत्री को केवल मुद्दों का शीषर्क बता सके, उस पर प्रकाश नहीं डाला जा सका। कोयला मंत्री ने मुद्दों का शीषर्क सुना और कोल सेक्रेटरी एवं सीआईएल चेयरमैन की तरफ मुखातिब हो लिए।
कोयला मंत्री के समक्ष मेडिकल अनफिट 9.4.0, फीमेल वीआरएस, एक जनवरी, 2017 से ग्रेच्युटी भुगतान का मुद्दा उठाया गया। चुंकि यह मुलाकात अनौपचारिक थी, इसलिए मंत्री को मुद्दे और कामगारों को मिलने वाले लाभ के बारे में विस्तार से नहीं बताया जा सका। सीआईएल चेयरमैन ने मंत्री को बता दिया कि इन मुद्दों के लिए पहले ही समिति गठित हो चुकी है, रिपोर्ट आते ही आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। हालांकि मंत्री ने इन मुद्दों पर पृथक से बैठक रखने भी कहा। जबकि ये मुद्दे 2018 से उठ रहे हैं। इसके पहले बीते साल 2 अगस्त को वेतन समझौते को लेकर यूनियन नेताओें की कोयला मंत्री से भेंट हुई थी। यह मुलाकात संसद सत्र के दौरान हुई थी। यानी मंत्री जी के कार्यक्रमों के टाइट शेड्यूल के बीच।
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एक और बात सामने आई की मंगलवार को जब 11वां वेतन समझौता और नए वेतनामान को लागू करने का मुद्दा रखा गया तो कोयला मंत्री ने कहा- वो तो हो गया है। इस बीच कोल सेक्रेटरी ने स्पष्ट किया अभी इस संदर्भ की फाइल कोयला मंत्रालय तक आनी शेष है।
