नई दिल्ली, 22 नवम्बर। पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल किए जाने की मांग को लेकर भारतीय मजदूर संघ (BMS) ने केन्द्र सरकार को ललकारा। बीएमएस के अखिल भारतीय महामंत्री रविंद्र हिमते ने कहा कि जब कश्मीर से धारा 370 हटाई जा सकती है, राम मंदिर का निर्माण कराया जा सकता है, 35 ए में संशोधन किया जा सकता है तो पुरानी पेंशन भी फिर से लागू की जा सकती है। सरकार ने कदम नहीं उठाया तो देशभर में आंदोलन किया जाएगा।
बुधवार को बीएमस से सम्बद्ध संगठन सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के बैनर तले नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया गया। इसमें देशभर से राज्यों और केन्द्रीय कर्मचारियों का जमावड़ा हुआ।
राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के महामंत्री विष्णु वर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि अनेक सरकारों ने जो पुरानी पेंशन देने के आदेश दिए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान हैं, वह विसंगति पूर्ण है। उसमें अपनी पुरानी एनपीएस की राशि को जो की कर्मचारियों की वेतन में से कटौती की गई, उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। पेंशन पूरी तरीके से प्राप्त नहीं हो रही है, साथ ही कर्मचारियों से ऑप्शन मांगे जा रहे हैं कि एनपीएस की राशि की जो कटौती हुई है, वह केंद्र सरकार से आप स्वयं लेकर के आएंगे। जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की नहीं होगा। इन राज्यों के कर्मी पेंशन के मामले में ठगे जा रहे हैं।
धरना आंदोलन के मंच पर भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष हिरण्यमय पंडया, महामंत्री रविंद्र हिमते, संगठन मंत्री वी सुरेंद्रम, सह संगठन मंत्री गणेश मिश्रा, जीएनसी प्रभारी एमपी सिंह, परिसंघ के महामंत्री साधू सिंह, डिक्की सिंह, अशोक शर्मा राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के महामंत्री विष्णु वर्मा उपस्थित रहे। अध्यक्षता राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष विपन डोगरा ने की। आभार जीएनसी के महामंत्री साधू सिंह ने व्यक्त किया।
धरना प्रदर्शन के बाद वित्त मंत्री से की मुलाकात
धरना प्रदर्शन के बाद बीएमएस के प्रतिनिधि मंडल ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल में बीएमएस के अखिल भारतीय अध्यक्ष हिरणमय पंडया, महामंत्री रविंद्र हिमते, संगठन मंत्री वी सुरेंद्रम, सह संगठन मंत्री गणेश मिश्रा, जीएनसी के प्रभारी एमपी सिंह, सह प्रभारी डिक्की सिंह, रेलवे के प्रभारी अशोक शर्मा , जीएनसी के महामंत्री साधू सिंह, राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष विपिन डोगरा, मुकेश सिंह संतोष सिंह सम्म्लित थे। वित्त मंत्री को ओपीएस बहाल करने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया।
