2024 अप्रैल से दिसंबर के दौरान देश में कोयले का आयात (Coal imports) 8.4% घटकर 183.42 मिलियन टन (एमटी) रह गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 200.19 एमटी था। इस गिरावट के परिणामस्वरूप लगभग 5.43 बिलियन डॉलर (42,315.7 करोड़) की विदेशी मुद्रा की बचत हुई।
उल्लेखनीय रूप से, बिजली क्षेत्र को छोड़कर गैर-विनियमित क्षेत्र में अधिक महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई, जिसमें आयात में साल-दर-साल 12.01% की गिरावट आई।
हालांकि कोयला आधारित बिजली उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अप्रैल से दिसंबर 2024 तक 3.53% की वृद्धि हुई, लेकिन थर्मल पावर प्लांट द्वारा मिश्रण के लिए आयात में 29.8% की तीव्र कमी आई। यह भारत के आयातित कोयले पर निर्भरता को कम करके कोयला उत्पादन में स्व निर्भरता को बढ़ाने के प्रयासों को उजागर करता है।
भारत सरकार ने घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने और आयात कम करने के लिए वाणिज्यिक कोयला खनन और मिशन कोकिंग कोल सहित कई पहलों को लागू किया है। इन प्रयासों से वित्त वर्ष 2023-24 की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल-दिसंबर 2024 की अवधि के दौरान कोयला उत्पादन में 6.11% की उत्साहजनक वृद्धि हुई है।
भारत का कोयला क्षेत्र तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को सहारा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें कोयला बिजली उत्पादन, इस्पात उत्पादन और सीमेंट निर्माण आदि जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में काम करता है।
देश को अपनी घरेलू कोयला माँग को पूरा करने में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, खासकर कोकिंग कोल और उच्च श्रेणी के थर्मल कोयले के लिए, जिनकी देश के भंडार में कमी है। नतीजतन, इस्पात उत्पादन सहित प्रमुख क्षेत्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोयले का आयात महत्वपूर्ण रहा है।
कोयला मंत्रालय घरेलू उत्पादन को मजबूत करने और सुरक्षित कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक उपायों को लागू कर रहा है, जो कोयला आयात को कम करने और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के भारत के लक्ष्यों के अनुरूप है।
घरेलू कोयला उत्पादन को प्राथमिकता देकर, सरकार का लक्ष्य दीर्घकालिक आर्थिक विकास का समर्थन करने वाले आत्मनिर्भर, टिकाऊ ऊर्जा ढांचे का निर्माण करके विकसित भारत लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है।
