बिलासपुर, 28 जुलाई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (CG High Court) ने राज्य के कोयला आधारित थर्मल विद्युत संयंत्रों (Thermal Power Plant) में नियोजित कामगारों के स्वास्थ्य की स्थिति का पता लगाने के लिए अधिवक्ताओं को कोर्ट कमिशनर्स (Court commissioners) के रूप में नियुक्त किया है।
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा एवं जज रजनी दुबे की बेंच ने आठ कोर्ट कमिशनर्स की नियुक्ति की है। ये कोर्ट कमिशनर्स राज्य के 87 सरकारी और निजी क्षेत्र के कोयला आधारित थर्मल विद्युत संयंत्रों का निरीक्षण करेंगे।
आठों कोर्ट कमिशनर्स को अलग- अलग संयंत्र दिए गए हैं, जहां वे पहुंचकर श्रमिकों के स्वास्थ्य तथा कल्याण संबंधी जानकारी लेंगे। कोर्ट कमिशनर्स के साथ संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञ डॉक्टर (MD) भी साथ रहेंगे। हाईकोर्ट ने इसके लिए निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, श्रम विभाग, रायपुर को निर्देशित किया है।
कोर्ट कमिशनर्स द्वारा विद्युत संयंत्रों का निरीक्षण कर हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट 28 अगस्त, 2023 तक सौंपी जाएगी।
इन्हेें बनाया गया है कि कोर्ट कमिशनर्स
प्रतीक शर्मा (12 संयंत्र), संजय कुमार अग्रवाल (11 संयंत्र), पीआर पाटनकर (9 संयंत्र), अपूर्व त्रिपाठी (11 संयंत्र), संघर्ष पाण्डेय (11 संयंत्र), रजनी सोरेन (10 संयंत्र), अदिति सिंघवी (12 संयंत्र), पलाश तिवारी (11 संयंत्र)।
