नई दिल्ली, 28 मार्च। कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल एवं निदेशक (कार्मिक व औद्योगिक संबंध) विनय रंजन मंगलवार, 28 मार्च को कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी से मुलाकात करेंगे। बताया गया है कि चेयरमैन के अनुरोध पर कोयला मंत्री ने मिलने का समय दिया।
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नई दिल्ली में होने वाली यह मुलाकात लोक उद्यम विभाग (DPE) में अटके कोयला कामगारों के 19 फीसदी एमजीबी को लेकर होगी। यहां बताना होगा कि 3 जनवरी, 2023 को जेबीसीसीआई की 8वीं बैठक में 19 फीसदी न्यूनतम गारंटीड लाभ (MGB) देने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। कोल इंडिया प्रबंधन ने कोल मंत्रालय को इस हेतु सिफारिश भेजी। कोल मंत्रालय ने 10 जनवरी को 19 फीसदी एमजीबी पर स्वीकृति प्रदान करने डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस (डीपीई) को प्रस्ताव प्रेषित किया, लेकिन डीपीई ने इस प्रस्ताव पर अब तक स्वीकृति नहीं दी है।
दअसल पूरा मामला डीपीई द्वारा 24 नवम्बर, 2017 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम पर रूका हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि गैर अधिकारियों का वेतन अधिकारियों से अधिक नहीं होना चाहिए। इस गाइडलाइन को शिथिल किए बगैर एमजीबी पर सहमति बना बनाई है और यही कारण है कि अब तक इसे लागू करने के लिए हरी झण्डी नहीं मिली है। कोयला मंत्रालय ने सीआईएल को पत्र भेजकर इस मामले को स्पष्ट करने कहा है।
दूसरी ओर अधिकारियों का संगठन वेतन विसंगति को लेकर सवाल उठाते हुए पत्राचार कर रहा है। 19 फीसदी एमजीबी को डीपीई द्वारा स्वीकृत किया जाता है तो ग्रेड एक वन कोल कर्मियों का वेतन अधिकारियों के ग्रेड ई 4 से अधिक हो जाएगा। जबकि 10वें वेतन समझौते के बाद ग्रेड ए वन का वेतन ई 2 से कम था। कोल माइंस अफसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमओएआई) डीपीई की गाइडलाइन के निर्देशों का पालन करने की मांग कर रहा है।
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अफसरों के संगठन का कहना है कि गैर अधिकारियों का वेतन अधिकारियों से अधिक नहीं होना चाहिए। 19 फीसदी एमजीबी को स्वीकृति मिलती है तो गैर अधिकारियों के ग्रेड ए वन का बेसिक 71,031 हो जाएगा, जो कि अधिकारियों के ई 4 के बेसिक 70,000 से अधिक हो जाएगा। अधिकारियों के संगठन का कहना है कि वेतन विवाद खत्म नहीं किया तो यह उनके साथ अन्याय होगा। सीएमओएआई के पदाधिकारियों ने भी 20 मार्च को कोयला मंत्री, कोल सेक्रेटरी से मुलाकात की थी।
