नई दिल्ली, 22 सितम्बर। कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) द्वारा मानकीकरण समिति में इंटक (INTUC) को आने से रोकने के लिए हाईकोर्ट में अपील दायर करने का दांव उल्टा पड़ गया है। हाईकोर्ट ने अंतिम निर्णय तक मानकीकरण समिति की बैठक पर ही रोक लगा दी है। इधर, सीटू, एटक और इंटक नेताओं ने इसके लिए सीआईएल को दोषी ठहराया है।
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एटक (AITUC) के नेता रमेन्द्र कुमार तथा सीटू (CITU) नेता डीडी रामनंदन ने industrialpunch.com से चर्चा करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार के दबाव में आकर सीआईएल प्रबंधन ने अपील दायर की। यह दबाव इंटक को मानकीकरण समिति की बैठक में आने से रोकने के लिए बनाया गया। यूनियन को लेकर सीआईएल को पार्टी नहीं बनना था। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए इंटक को बैठक मेंं सम्मिलित किया जाना चाहिए था।
दोनों नेताओं ने कहा जो स्थिति निर्मित हुई इससे फिलहाल बैठक पर विराम लगते दिख रहा है। ऐसी स्थिति में सीटू और एटक सीआईएल प्रबंधन से मांग करता है कि वो कामगारों को दुर्गा पूजा से पूर्व एक- एक लाख रुपए का अग्रिम भुगतान करे।
सीटू और एटक मंगलवार से एक- एक लाख रुपए की अग्रिम राशि के भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन करने निर्णय लिया है। इसके साथ ही सीआईएल के अपील में जाने के कृत्य को लेकर विरोध भी किया जाएगा।
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सीटू नेता वीएम मनोहर ने यह कहा
सीटू नेता वीएम मनोहर ने कहा कि सिंगल बेंच कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक इंटक को मानकीकरण समिति में शामिल करना था। सरकार एवं बीएमएस के दबाव में प्रबंधन डबल बेंच में चली गई डबल बेंच कोलकाता हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा और मानकीकरण समिति के बैठक को कोर्ट ने अगले फैसले तक स्थगित कर दिया। जिसके चलते 2.20 लाख स्थाई श्रमिक एवं लाखों ठेका श्रमिक दशहरा जैसे त्योहार के अवसर बोनस से वंचित रह गए। प्रबंधन से हम मांग करते हैं कि पूजा के पूर्व सभी कोयला कर्मचारी को एडवांस के रूप में एक-एक लाख रुपए दिया जाए।
HMS नेता यादव ने यह कहा
इधर, हिंद मजदूर सभा के नेता और जेबीसीसीआई सदस्य शिवकुमार यादव ने कहा कि संभवतः मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट का अंतिम निर्णय आ सकता है। कोर्ट के निर्णय आने के बाद ही एचएमएस अपना कोई स्टैण्ड लेगा।
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