कोलकाता। IndustrialPunch : कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) के कर्मचारियों के वर्ष 2026 के बोनस/परफॉरमेंस लिंक्ड रिवार्ड (PLR) को लेकर शनिवार को हुई एपेक्स जेसीसी की बैठक में ₹1,10,250 की राशि पर सहमति बनने की जानकारी सामने आई है। बैठक की अध्यक्षता CIL के चेयरमैन बी. साईराम ने की।
सीआईएल एपेक्स जेसीसी की बैठक सुबह 11.30 बजे शुरू हुई। बैठक की शुरुआत में प्रबंधन की ओर से Occupational Safety, Health and Working Conditions (OSH) Code-2020 पर पावर प्रेजेंटेशन दिया गया। इसमें व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियों से जुड़े प्रावधानों तथा उनसे संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई।
इसके बाद लंच ब्रेक हुआ। करीब 3 बजे बैठक दोबारा शुरू हुई और PLR की राशि को लेकर यूनियन प्रतिनिधियों एवं प्रबंधन के बीच बातचीत हुई।
यूनियन ने मांगे ₹1.20 लाख, प्रबंधन ने दिया ₹1.08 लाख का प्रस्ताव
बैठक में यूनियन प्रतिनिधियों की ओर से ₹1.20 लाख PLR की मांग रखी गई थी। वहीं, कोल इंडिया प्रबंधन की ओर से ₹1.08 लाख का प्रस्ताव रखा गया। यूनियन नेताओं ने 1.15 हजार रुपए तक की मांगी की, लेकिन प्रबंधन 1.8 लाख पर ही अड़ा रहा। बाद में प्रबंधन ने 1.09 लाख का प्रस्ताव दियाए यूनियन 1,14,000 पर आया। लंबी चर्चा के बाद ₹1,10,250 की राशि पर सहमति बनने की जानकारी सामने आई है। बोनस का भुगतान 15 अक्टूबर तक कर दिया जाएगा।
बैठक में यूनियन की ओर से BMS के के. लक्ष्मा रेड्डी, HMS के हरभजन सिंह सिद्धू, CITU के डीडी रामानंदन और AITUC के लखनलाल महतो शामिल रहे।
प्रबंधन की ओर से निदेशक मार्केटिंग एवं प्रभारी निदेशक मानव संसाधन मुकेश चौधरी तथा निदेशक वित्त मुकेश अग्रवाल बैठक में शामिल हुए।
करीब 1.97 लाख गैर-कार्यकारी कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
1 अप्रैल 2026 के आंकड़ों के अनुसार कोल इंडिया में 1,96,753 गैर-कार्यकारी कर्मचारी कार्यरत हैं। इन्हीं कर्मचारियों के लिए वर्ष 2026 के PLR की राशि निर्धारित की जानी है।
निर्धारित नियमों के अनुसार PLR का लाभ पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिलेगा। जानकारी के मुताबिक, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच सेवानिवृत्त हुए करीब 8,351 कोलकर्मियों को भी इसका लाभ मिलने की बात कही गई है। इसके अलावा सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (SCCL) के करीब 32 हजार कर्मचारियों के लिए भी PLR का प्रावधान है।
PLR वार्ता में इंटक को शामिल कराने की याचिका
PLR वार्ता में अपने प्रतिनिधि को शामिल कराने की मांग को लेकर इंटक ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हालांकि, शनिवार को भी इंटक की याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हो सकी।
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