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नई दिल्ली, 17 जनवरी। सोमवार को केन्द्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रल्हाद जोशी ने नवरत्न कंपनी एनएलसी इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास और पुनर्स्थापन की नई नीति का शुभारंभ किया।
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श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। यह नई नीति परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए सुविधाओं को बढ़ाती है।
नई आर एंड आर नीति के तहत दिए जाने वाला भूमि मुआवजा एवं प्रमुख प्रावधान :
- 23 लाख/एकड़ यदि प्रावधान कम है
- ग्रामीण क्षेत्र के लिए 40 लाख रुपये प्रति एकड़
- शहरी क्षेत्र के लिए 75 लाख रुपये प्रति एकड़
- रोजगार के एवज में 20 साल के लिए 7000 – 10,000 रुपये मासिक
- पात्रता के अनुसार एक हाजर स्क्वायर फीट क्षेत्रफल वाला भूस्वामियों को पुनर्वास के लिए आवास
- स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने एक गौशाला
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