नई दिल्ली, 03 जुलाई। भारत सरकार के कोयला मंत्रालय (Coal Ministry) ने वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में 8.40 प्रतिशत की वृद्धि के साथ समग्र कोयला उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हासिल की है। संचयी कोयला उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में 205.65 मीट्रिक टन की तुलना में 222.93 मिलियन टन (MT) तक पहुंच गया है।
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कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) ने 9.85 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है, जिसका उत्पादन वित्त वर्ष 2023-24 में 175.35 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान यह 159.63 मीट्रिक टन था। कैप्टिव खदानों/अन्य ने भी 4.74 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की, जो वित्त वर्ष 23-24 में 30.48 मीट्रिक टन तक पहुंच गई, जबकि इसी अवधि के दौरान वित्त वर्ष 22-23 में यह 29.10 मीट्रिक टन थी। इन उपलब्धियों ने क्षेत्र में समग्र सकारात्मक गति में योगदान दिया है।
इसके साथ ही, वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में संचयी कोयला प्रेषण 239.69 मीट्रिक टन (प्रोविजनल) तक पहुंच गया, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में 224.08 मीट्रिक टन की तुलना में 6.97 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में 186.21 मीट्रिक टन उत्पादन दर्ज किया, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में 176.81 मीट्रिक टन की तुलना में 5.32% की वृद्धि हुई। वहीं, एससीसीएल और कैप्टिव/अन्य ने वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में 18.07 एमटी और 35.41 एमटी की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में 17.30 एमटी और 29.97 एमटी की तुलना में क्रमश: 4.45% और 18.16% की वृद्धि दर्ज की है। ये आंकड़े देश भर में सुचारू वितरण सुनिश्चित करने में कोयला आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता को उजागर करते हैं।
इसके अलावा, कोयला निकालने में आई बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप कोयला स्टॉक की स्थिति आरामदायक हो गई है। 30 जून 2023 को कुल कोयला स्टॉक में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जो 30 जून 2022 के 77.86 मीट्रिक टन की तुलना में 107.15 मीट्रिक टन (प्रोविजनल) तक पहुंच गया, जो 37.62% की वृद्धि को दर्शाता है। यह वृद्धि कोयले की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जारी प्रयासों को इंगित करती है।
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कोयला उत्पादन बढ़ाने और निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करने की दिशा में कोयला मंत्रालय के निरंतर प्रयास भारत की ऊर्जा मांगों को पूरा करने और निरंतर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दृढ़ता को रेखांकित करते हैं। ये सकारात्मक विकास देश को अनुकूल स्थिति में लाते हैं और देश के ऊर्जा क्षेत्र को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने में योगदान करते हैं। साथ ही इससे निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने की प्रतिबद्धता को भी मजबूत मिलती है और आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त होता है।
