नई दिल्ली | IndustrialPunch : कोयला क्षेत्र के पेंशनभोगियों की न्यूनतम मासिक पेंशन ₹10,000 करने और मौजूदा पेंशन में इंडस्ट्रियल डीए (Industrial DA) जोड़ने की मांग को लेकर कोल एम्प्लॉइज फोरम (Coal Employees Forum) ने 27 से 29 जुलाई 2026 तक नई दिल्ली में लगातार उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई।
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27 जुलाई को फोरम के अध्यक्ष एवं महासचिव ने केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री से मुलाकात कर पेंशन वृद्धि संबंधी ज्ञापन सौंपा। मंत्री ने संबंधित दस्तावेजों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।
28 जुलाई को कोयला मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव रुपिंदर बरार से मुलाकात के दौरान फोरम ने बताया कि 15 मई 2026 की राजपत्र अधिसूचना के बावजूद 3,000 से अधिक विधवा पेंशनरों को 8 मार्च 2024 से देय ₹1,000 प्रतिमाह का भुगतान अब तक नहीं मिला है। इस पर अतिरिक्त सचिव ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को सभी क्षेत्रीय आयुक्तों (CMPFO) को आवश्यक निर्देश जारी करने के आदेश दिए।
बैठक में ₹10,000 न्यूनतम पेंशन और इंडस्ट्रियल डीए जोड़ने की मांग पर भी विस्तृत चर्चा हुई। अतिरिक्त सचिव ने इस मुद्दे की अलग से जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का भरोसा दिया।
इसी दौरान प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री कार्यालय में भी ज्ञापन सौंपकर प्रधानमंत्री के अतिरिक्त सचिव से मिलने का समय मांगा तथा केंद्रीय कोयला मंत्री के पीए और राज्य मंत्री के पीएस से भी चर्चा की।
29 जुलाई को केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में फोरम ने प्रमुख मांगें दोहराईं। इनमें सभी पेंशनरों के लिए ₹10,000 न्यूनतम मासिक पेंशन, इंडस्ट्रियल डीए लागू करना, 43,000 से अधिक पेंशनरों के लंबित जीवन प्रमाण-पत्र अपडेट कर रुकी पेंशन बहाल करना, 3,000 से अधिक विधवा पेंशनरों को ₹1,000 प्रतिमाह का लंबित भुगतान जारी करना तथा सभी लंबित विधवा पेंशन दावों का शीघ्र निपटारा शामिल है।
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कोल एम्प्लॉइज फोरम ने कहा कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए कोयला पेंशनरों को सम्मानजनक पेंशन मिलनी चाहिए और उनकी मांगों के समाधान तक संगठन का प्रयास लगातार जारी रहेगा।
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