मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने रेल मंत्रालय की छह परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है। इनकी कुल अनुमानित लागत 12,343 करोड़ रुपये है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीईए की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
छह परियोजनाएं केंद्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषित होंगी। सरकार ने कहा है कि मल्टी-ट्रैकिंग प्रस्तावों से परिचालन में आसानी होगी और भीड़भाड़ कम होगी जो भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्त खंडों पर आवश्यक बुनियादी ढांचागत विकास प्रदान करेगी।
यह छह परियोजनाएं 6 राज्यों के 18 जिलों में हैं। इनमें राजस्थान, असम, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश और नागालैंड शामिल हैं।
सरकार ने कहा है कि इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क एक हजार 20 किलोमीटर बढ़ जाएगा। इससे तीन करोड़ रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
