नई दिल्ली, 19 जून। सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) योजना को इस वर्ष के अंत तक पूरे देश में लागू करने का फैसला किया है। फिलहाल यह योजना चार सौ 43 जिलों में पूरी तरह से और एक सौ 53 जिलों में आंशिक रूप से लागू है। इसके अलावा एक सौ 48 जिले इस योजना में शामिल नहीं हैं।
इस योजना के तहत डिस्पेंसरी-सह-कार्यालय और आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना के अस्पतालों के सहयोग से चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह फैसला श्रम और रोज़गार मंत्री भूपेन्द्र यादव की अध्यक्षता में आज ईएसआई निगम की बैठक में लिया गया।
ईएसआई निगम ने देशभर में एक सौ बिस्तरों बाले 23 नए अस्पताल बनाने का भी फैसला किया है। इसके अलावा 62 स्थानों पर पांच डॉक्टरों वाली डिस्पेंसरियां भी स्थापित की जाएंगी। ये अस्पताल और डिस्पेंसरी बीमित कर्मचारियों और उनके परिवारों को गुणवत्ता पूर्ण चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित करेंगी।
श्री यादव ने इस अवसर पर कहा कि पिछले आठ महीने के दौरान ईएसआईसी ने विभिन्न पदों पर छह हजार चार सौ रिक्तियां भरने का विज्ञापन दिया है जिनमें दो हजार से अधिक डॉक्टर और शिक्षक शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि संत नगर, फरीदाबाद और चेन्नई के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में रेडिएशन ऑकोलॉजी एंड न्यूक्लीयर मेडिसन विभाग बनाने का फैसला किया गया है।
इसके अलावा पुणे के मौजूदा दो सौ बिस्तरों के अस्पताल को पांच सौ बिस्तरों के अस्पताल में बदला जाएगा। इससे पुणे के सात लाख कर्मचारियों और उनके परिजनों को लाभ होगा।
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