नई दिल्ली, 09 अगस्त। एक दफे फिर से केन्द्र सरकार ने साफ किया है कि आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग ( 8th Pay Commission) के गठन को लेकर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
सोमवार को संसद में इस संदर्भ में सवाल किया गया था कि, क्या सरकार का केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का समय पर गठन सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है, ताकि इसे दिनांक 01. 01.2026 को लागू किया जा सके? सरकार के समक्ष यह भी सवाल उठाया गया था कि, क्या सरकार द्वारा बढ़ती महंगाई को देखते हुए उनके वेतन (केन्द्रीय कर्मचारियों) में वृद्धि के लिए अन्य उपाय किए जा रहे हैं?
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह जवाब प्रस्तुत किया :
सरकार के पास केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
वेतन वृद्धि पर यह बताया गया कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मुद्रास्फीति के कारण उनके वेतन के वास्तविक मूल्य में हास की क्षतिपूर्ति करने के लिए उन्हें महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाता है और महंगाई भत्ते (DA) की दर में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन श्रम ब्यूरो द्वारा जारी औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI- IW) के अनुसार मुद्रास्फीति की दर के आधार पर आवधिक रूप से प्रत्येक 6 माह में संशोधन किया जाता है।
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