नागपुर, 20 मार्च। कोयला खदान के लिए अपनी जमीन देने वाले भू- स्वामियों के पोतियों को भी नौकरी मिलेगी। इस आशय का आदेश बाम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच (High Court Bombay) ने जारी किया है।
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कुसुम नामदेव खाड़े ने कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Limited) के विरूद्ध रोजगार की मांग को लेकर बाम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में याचिका दायर की थी। इस याचिका को दायर कराने में एचएमएस (HMS) नेता शिवकुमार यादव ने सहयोग किया था। याचिकाकर्ता के दादा की भूमि वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (WCL) ने 17 अक्टूबर, 2014 को अधिग्रहित की थी।
भूमि अधिग्रहण के एवज में डब्ल्यूसीएल में नौकरी के लिए पोती कुसुम नामदेव खाड़े ने क्लेम किया, लेकिन प्रबंधन ने पोती को नौकरी नहीं देने के प्रावधान का हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया था।
एचएमएस नेता शिवकुमार यादव के प्रयास से मामले को लेकर उच्च न्यायालय, नागपुर में याचिका दायर की गई। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 11 मार्च, 2025 को इस प्रकरण में फैसला सुनाया।
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हाईकोर्ट ने अपने फैसले में डब्ल्यूसीएल के उस सर्कुलर पर टिप्पणी की, जिसमें पोती को परिवार का हिस्सा नहीं माना गया था। हाईकोर्ट ने डब्ल्यूसीएल के सर्कुलर को लैंगिक पूर्वाग्रह दृष्टिकोण माना। हाईकोर्ट ने डब्ल्यूसीएल के सर्कुलर को खारिज करते हुए पोती को भी रोजगार देने का निर्देश जारी किया।
