नई दिल्ली, 27 जुलाई | IndustrialPunch : सरकारी कंपनियों और सार्वजनिक परिसंपत्तियों के विनिवेश (Disinvestment) को लेकर संसद में एक बार फिर बड़ा सवाल उठा है। लोकसभा में पूछे गए प्रश्न के जवाब में वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सरकार रणनीतिक विनिवेश और अल्पांश हिस्सेदारी बिक्री की प्रक्रिया को पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकित प्रक्रिया के तहत संचालित करती है।
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सरकार ने बताया कि किसी भी CPSE (केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) के रणनीतिक विनिवेश से पहले स्वतंत्र लेन-देन सलाहकार (Transaction Advisors) और संपत्ति मूल्यांकन विशेषज्ञ (Asset Valuers) नियुक्त किए जाते हैं। मूल्यांकन के लिए Discounted Cash Flow (DCF), तुलनात्मक मूल्यांकन (Comparable Valuation) तथा Asset Valuation जैसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत विधियों का उपयोग किया जाता है।
वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा कि विनिवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा सभी रणनीतिक विनिवेश खुली और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किए जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया की अंतिम स्वीकृति आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा दी जाती है।
सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक विनिवेश से ₹20,272.40 करोड़ की प्राप्ति हो चुकी है। इससे पहले 2025-26 में ₹16,885.56 करोड़ और 2024-25 में ₹10,163.02 करोड़ प्राप्त हुए थे। वहीं, पिछले 12 वर्षों में सबसे अधिक ₹1,00,037 करोड़ की विनिवेश आय 2017-18 में दर्ज की गई थी।
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सरकार ने संसद में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि PSU विनिवेश मनमाने तरीके से नहीं बल्कि बहुस्तरीय और विशेषज्ञ आधारित प्रक्रिया के तहत किया जाता है। हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण और रणनीतिक विनिवेश को लेकर राजनीतिक और श्रमिक संगठनों के बीच बहस लगातार जारी है। आने वाले समय में कई बड़े CPSE के विनिवेश प्रस्ताव इस बहस को और तेज कर सकते हैं।
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