नई दिल्ली, 20 जून। केन्द्रीय कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी (Coal Minister Pralhad Joshi) द्वारा NCWA- XI के एमओयू पर दस्तखत करने के बाद मंत्रालय ने डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस (DPE) को सूचना और आवश्यक कार्यवाही के लिए पत्र भेजा है। यह पत्र सीआईएल चेयरमैन और एससीसीएल को भी भेजा गया है।
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कोयला मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी Darshan Kumar Solanki द्वारा 20 जून, 2023 को डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस (DPE) को भेजे गए पत्र (No. 55011/3/2015/- PRIW-I/ Vol.IV) में NCWA- XI के एमओयू की जानकारी दी गई है। डीपीई को बताया गया है कि 20 मई, 2023 को कोल इंडिया लिमिटेड, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड तथा ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों के बीच कोल वेज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
यहां बताना होगा कि 19 जून को कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी ने एनसीडब्ल्यूए- 11 के एमओयू पर दस्तखत किए हैं। इसके पहले केन्द्रीय कोयला राज्यमंत्री ने इस पर हस्ताक्षर किए थे।
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बताया गया है कि कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी ने डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस के ऑफिस मेमोरेंडम (24 Nov., 2017) के मुद्दे पर प्रधानमत्री कार्यालय से सहमति ले ली है। हालांकि अधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी नहीं मिली है।
कहा गया कि इस सहमति के आधार पर ही कोयला सचिव अमृतलाल मीणा ने NCWA- XI के हस्ताक्षरित एमओयू को अपू्रवल देते हुए इस पर अपने साइन कर दिए थे। कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) के बोर्ड ने 30 मई को ही इस पर मुहर लगा दी थी। जबकि 11वें वेतन समझौते को 19- 20 मई को हुई जेबीसीसीआई की 10वीं बैठक में अंतिम स्वीकृति दे दी गई थी। 6 जून को पांचों यूनियन के प्रमुख नेताओं ने नई दिल्ली में कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी से मुलाकात की थी। इस दौरान श्री जोशी ने कहा था कि डीपीई से 19 फीसदी एमजीबी को मंजूरी दिला दी जाएगी। इसे मुद्दे को तत्काल रखा जाएगा।
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कोयला मंत्री ब्राजील के दौर पर थे दौरे थे। श्री जोशी ने स्वदेश वापसी करते ही NCWA- XI के एमओयू पर दस्तखत कर दिए।
