विद्युत मंत्रालय ने बिजली से संबंधित योजनाओं पर निगाह रखने के लिए जिलास्तरीय समितियां गठित करने का निर्णय लिया है। ये समितियां लोगों के लिए किए जा रहे विद्युत सेवाओं के प्रावधानों पर भी नजर रखेंगी। ऐसा विद्युत क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों और उनके देशव्यापी क्रियान्वयन की निगरानी में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है।
जिले का वरिष्ठतम सांसद समिति का अध्यक्ष होगा, जबकि अन्य सांसद सह-अध्यक्ष होंगे। जिलाधीश को सदस्य सचिव और विधायकों को समिति का सदस्य बनाया जायेगा। प्रत्येक जिले में विद्युत आपूर्ति ढांचे के विकास के समन्वय की समीक्षा के लिए तीन माह में एक बार जिला समिति की बैठक होगी। विभिन्न योजनाओं के तहत केन्द्र, देश में विद्युत आपूर्ति प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए धन मुहैया करा रहा है।
पिछले पांच वर्षों में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, समेकित विद्युत विकास योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर-घर योजना के लिए केन्द्र तकरीबन दो लाख करोड़ रुपये दे चुका है। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य देश के प्रत्येक गांव कस्बे और घर तक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
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