Sunday, May 24, 2026
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NCL : कोयला उत्पादन एवं प्रेषण में पार किया 𝟭𝟯𝟬 मिलियन टन का जादुई आंकड़ा

गौरतलब है कि एनसीएल को इस वर्ष 122 मिलियन टन कोयला उत्पादन एवं प्रेषण के साथ 410 मिलियन क्यूबिक मीटर अधिभार हटाने का लक्ष्य दिया गया था।

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सिंगरौली, 29 मार्च।  देश की प्रमुख मिनिरत्न कोयला कंपनी  नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (NCL) ” बिजली की बुनियाद” की पर्याय बनी हुई है। वर्ष 2022-23 के अंतिम सप्ताह में कंपनी नित नए नए इतिहास रच रही है। मंगलवार तक कंपनी ने 130 मिलियन टन कोयला उत्पादन के जादुई आंकड़े को पार करते हुए 130.06 मिलियन टन कोयले का उत्पादन कर लिया है।

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इतना ही नहीं बिजली घरों सहित अपने उपभोक्ताओं को कंपनी ने अभी तक 132 मिलियन टन से अधिक कोयला भेज कर ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। सतत खनन की अवधारणा को जीवंत बनाते हुए कंपनी ने अधिभार हटाव मे अभी तक 27.78% की भारी वार्षिक वृद्धि के साथ शानदार 458.88 मिलियन क्यूबिक मीटर अधिभार हटाया है जो वर्तमान के उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ ही भविष्य मे भी देश की आकांक्षा के अनुरूप कंपनी को कोयला उत्पादन एवं प्रेषण के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।

कंपनी ने विगत सोमवार को 16.07 लाख क्यूबिक मीटर अधिभार हटाकर एक बार पुनः अपनी स्थापना से अभी तक का अधिकतम अधिभार हटाव मे नया मानक गढ़ा है। एनसीएल ने विगत 11 मार्च को ही उत्पादन प्रेषण एवं अधिभार के पिछले वर्ष मे हासिल किए गए आंकड़ों को पार कर लिया था। उल्लेखनीय है कि एनसीएल कि लगभग सभी उत्पादन इकाई अपने वार्षिक उत्पादन लक्ष्य को हासिल कर चुकी हैं।

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इस विशेष उपलब्धि का श्रेय खदानों मे कार्यरत एनसीएल कर्मियों एवं परियोजनाओं के महाप्रबंधक एवं उनकी टीम को देते हुए सीएमडी एनसीएल भोला सिंह एवं निदेशक(तकनीकी/संचालन)- डॉ अनिंद्य सिन्हा, निदेशक(कार्मिक), मनीष कुमार, निदेशक (वित्त) रजनीश नारायण एवं निदेशक (तकनीकी/परियोजना एवं योजना) जितेंद्र मालिक ने राष्ट्र की ऊर्जा आत्मनिर्भरता के परिप्रेक्ष्य में उन्हे नित नए शिखर छूते रहने का आह्वान किया।

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कंपनी ने कोयला निकासी अधोसंरचना के विकास, मशीनीकरण, खदान विस्तारिकरण, नवाचार एवं तकनीकी व अन्य मदों पर फरवरी माह के अंत तक 1905 करोड़ से अधिक खर्च कर पूंजीगत व्यय के वार्षिक लक्ष्य को पूर्व में ही हासिल कर लिया है।

गौरतलब है कि एनसीएल को इस वर्ष 122 मिलियन टन कोयला उत्पादन एवं प्रेषण के साथ 410 मिलियन क्यूबिक मीटर अधिभार हटाने का लक्ष्य दिया गया था।

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