सरकार ने वन और पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय को सहयोग देने के लिए एक नई केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (Central Empowered Committee) गठित की है। इससे पहले यह कार्य एक तर्दथ समिति कर रही थी।
सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण तथा संबंधित कानूनों के पालन पर निगरानी रखने के लिए 2002 में केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था।
नई समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 के पारित होने के तुरंत बाद किया गया है। नई केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति के सदस्यों का नामांकन और नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। समिति में एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और तीन विशेषज्ञ होंगे।
