पंजाब में अब विधायकों को मिलेगी सिर्फ एक पेंशन

पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्रदेश की वित्तीय हालत को देखते हुए विधायकों के पेंशन फॉर्मूले में बदलाव करने का बड़ा फैसला लिया है।

पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्रदेश की वित्तीय हालत को देखते हुए विधायकों के पेंशन फॉर्मूले में बदलाव करने का बड़ा फैसला लिया है।

नए आदेश के मुताबिक, पंजाब में अब विधायकों को सिर्फ एक ही पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस बारे में निर्देश जारी किए हैं।

भगवंत मान ने शुक्रवार को ट्वीट किया, “आज हमने एक और बड़ा फैसला लिया है कि प्रदेश विधायकों के पेंशन फार्मूले में बदलाव किया जाएगा। विधायक अब केवल एक पेंशन ही ले सकेंगे। हजारों करोड़ रूपये विधायकों की पेंशन पर खर्च किया जाता रहा है, लेकिन अब इसे राज्य के लोगों के हित में खर्च किया जाएगा।”

बता दें कि पंजाब में अभी तक व्यवस्था यह थी कि जितनी बार कोई विधायक बनता था, उतनी बार उसकी पेंशन पक्की हो जाती थी लेकिन अब कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी विधायक बना हो लेकिन उसको पेंशन सिर्फ एक बार विधायक बनने वाली ही मिलेगी।

भगवंत मान ने कहा कि राज्य में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। युवा डिग्रियां लिए घर पर बैठे हैं। जिन्होंने नौकरी मांगी, तो उन्हें लाठीचार्ज मिला। उनपर पानी फेंका नया। उन्हें नौकरियां नहीं मिलीं। ऐसे में हम इस समस्या को खत्म करने के लिए बड़े कदम उठा रहे हैं।

पंजाब के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के बड़ी जीत हासिल करने के बाद मान ने राज्‍य की सत्‍ता की कमान संभाली है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कार्यभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी पहली मुलाकात के दौरान गुरुवार को राज्य की अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के अलावा राज्य में समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए केंद्र से एक लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की।

मान ने गुरुवार दोपहर संसद भवन स्थित पीएम मोदी के कार्यालय में उनसे मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य की खराब आर्थिक स्थिति से अवगत कराया और कहा कि पिछली सरकारों ने तीन लाख करोड़ रुपये का भारी बोझ छोड़ा है।

पंजाब सरकार की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मान ने अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के वास्ते दो साल के लिए 50-50 हजार करोड़ रुपये के तत्काल आर्थिक पैकेज की मांग की।

उन्होंने उम्मीद जताई कि इस वित्तीय सहायता से राज्य की अर्थव्यवस्था तीसरे वर्ष के दौरान आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो जाएगी। बयान के मुताबिक, मान ने कहा कि उनकी सरकार भी राज्य से माफिया का पूरी तरह से सफाया कर खाली खजाने को भरने के लिए अपने दम पर प्रयास करेगी।

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