छत्तीसगढ़ को केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 8,46,931 आवासों की स्वीकृति मिली है। इसमें एसईसीसी 2011 की सूची के अनुसार 6,99,331 आवास और आवास प्लस सूची के अनुसार 1,47,600 आवास शामिल हैं।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी संख्या में आवास की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत SECC 2011 के डाटा के आधार पर बनाए गए स्थाई प्रतीक्षा सूची के शेष 6,99,331 परिवारों तथा आवास प्लस के 8,19,999 परिवारों में से 1,47,600 परिवार हेतु, इस प्रकार कुल 8,46,931 परिवारों के लिए आवास के लक्ष्य को स्वीकृति दी है।”
“प्रदेश में गरीबों, जरूरतमंदों को पक्का घर दिलाने के उद्देश्य से मोदी सरकार द्वारा दी गई यह स्वीकृति ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कच्चे मकान से जल्द ही छुटकारा दिलाएगी और जरूरतमंदों के सिर पर पक्का छत होगा।”
उन्होंने आगे कहा कि अपना हर पल गरीबों की सेवा और उनके विकास में समर्पित करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान का इस अनुपम उपहार के लिए 3 करोड़ छत्तीसगढ़वासियों की ओर से सहृदय आभार व्यक्त करता हूं।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार वर्ष 2015-16 से प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू कर रही है, जिसका उद्देश्य पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त मकान बनाने में सहायता प्रदान करना है। पीएमएवाई के तहत निर्मित सभी घरों में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं को मिलाते हुए घरेलू शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, सक्रिय घरेलू नल कनेक्शन आदि अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
