नई दिल्ली | Industrial Punch : देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत EPF और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) की वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। यदि इस प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है, तो लाखों नए कर्मचारी EPF और EPS के दायरे में आ जाएंगे।
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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। अब इसे अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल (कैबिनेट) के पास भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद नई वेतन सीमा लागू करने की तिथि घोषित की जाएगी।
25 हजार तक वेतन वालों को मिलेगा बड़ा लाभ
प्रस्ताव लागू होने के बाद 15,000 से 25,000 रुपये तक बेसिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी अनिवार्य रूप से EPF और EPS का लाभ मिल सकेगा। इससे कर्मचारियों की रिटायरमेंट बचत मजबूत होगी और भविष्य में पेंशन का लाभ मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी।
कंपनियों पर भी बढ़ेगा योगदान का बोझ
नई व्यवस्था लागू होने पर कंपनियों को अधिक कर्मचारियों के लिए EPF और EPS में अंशदान करना होगा। इसके चलते कंपनियों के वेतन संबंधी खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही, पेरोल सिस्टम और मानव संसाधन (HR) प्रक्रियाओं में भी आवश्यक बदलाव करने होंगे।
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फिलहाल क्या है नियम?
वर्तमान नियमों के अनुसार, 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में 15,000 रुपये तक बेसिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए EPF और EPS में शामिल होना अनिवार्य है। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों 12-12 प्रतिशत का योगदान करते हैं, जबकि नियोक्ता के हिस्से का 8.33 प्रतिशत कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जमा किया जाता है।
यदि सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो यह EPF और EPS से जुड़े सबसे बड़े सुधारों में से एक माना जाएगा, जिससे निजी क्षेत्र के लाखों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
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