नई दिल्ली, 29 अगस्त। भारत के प्रधान न्यायाधीश, न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय मुकदमों को सूचीबद्ध करने के लिए नई प्रणाली तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था एक सितंबर से शुरू हो जाएगी।
प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि प्रत्येक पंजीकृत मुकदमें को किसी न किसी दिन सूचीबद्ध किया जाएगा और किसी भी अग्रिम सूची में शामिल किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि मुकदमा 10 दिनों के भीतर सूचीबद्ध किया जा सकता है या अग्रिम सूची में रखा जा सकता है, जिससे सूचीबद्ध होने की तिथि का पता चल सकेगा।
प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने से एक दिन पहले, न्यायमूर्ति ललित ने कहा था कि मुकदमों को सूचीबद्ध करने और उल्लेख करने के संबंध में और अधिक पारदर्शिता लाने का प्रयास करेंगे।
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