बिलासपुर, 06 मार्च। चालू वितीय वर्ष 2023-24 में एसईसीएल (SECL) द्वारा अपने संचालन के राज्यों मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ को गत वर्ष में प्रदत्त राजस्व में बढ़ोत्तरी का अनुमान है। कम्पनी ने एक माह पूर्व ही गत वर्ष के प्रदत्त राजस्व की बराबरी कर ली है।
वितीय वर्ष 2022- 23 में करों के रूप में इन दोनों राज्यों मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ को 14,450 करोड़ रूपये जमा कराया गया था, वहीं इस वर्ष फरवरी माह के अंत तक यह आंकड़ा 14,400 तक पहुँच चुका है।
गत वर्ष रायल्टी के रूप में एसईसीएल ने छतीसगढ़ शासन को लगभग 2,900 करोड़ रूपये उपलब्ध कराया था, वहीं मध्यप्रदेश राज्य को उपलब्ध कराई गई राशि 337 करोड़ रूपये रही थी। मध्यप्रदेश को प्रदत्त रायल्टी गत वर्ष से अधिक हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड (डीएमएफ) में एसईसीएल ने गत वर्ष 900 करोड़ रूपये जमा कराया था, इस वर्ष यह राशि उससे अधिक रहने की उम्मीद है।
इस वित्तीय वर्ष एसईसीएल 7,000 करोड़ रूपये से अधिक का जीएसटी (सीजीएसटी/आईजीएसटी/स्टेट कम्पनसेशन सेस सहित) जमा करेगी, जिसमें अकेले छत्तीसगढ़ राज्य को 6,500 करोड़ रूपये से अधिक प्राप्त होने की प्रत्याशा है।
एसईसीएल के वित्त विभाग से दवारा प्रस्तुत अनआडिटेड अंतरिम आंकड़ों में गत वर्ष की तुलना में संचालन राज्यों को दिए जाने वाले राजस्व में इस वर्ष वृद्धि दर्ज किये जाने का अनुमान किया गया है, वहीं फरवरी माह में मध्यप्रदेश राज्य को प्राप्त रायल्टी गत वर्ष की कुल रायल्टी से अधिक पहुँच गयी है। समग्र रूप से इस वर्ष एसईसीएल गत वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान कर रही है। एसईसीएल दवारा प्रदत्त राजस्व देश के सर्वांगीण विकास तथा विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूती प्रदान करेंगे।
