पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की कर्मचारियों की मांग काफी पुरानी है। कांग्रेस की दो सरकारों के फैसले के बाद अब इस मांग के और जोर पकड़ने लगी है कि मोदी सरकार भी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करे।
हालांकि, केंद्र सरकार ने संसद में साफ कर दिया कि सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन (OPS) बहाल करने जैसा कोई प्रस्ताव सरकार का नहीं है।
यह सवाल कांग्रेस के एक सांसद ने पूछा था, जिस पर वित्त राज्यमंत्री की ओर से लिखित में यह जवाब दिया कि मोदी सरकार पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का कोई इरादा नहीं है।
केंद्र सरकार से अलग उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के बीच ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकारों ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को ही फिर से लागू करने के आदेश दे दिये हैं। इसके कारण कर्मचारियों की ओर से केंद्र और भाजपा शासित राज्यों पर दबाव बढ़ गया है।
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