नई दिल्ली, 26 जुलाई। केन्द्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उसका आठवां केन्द्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) लाने का कोई विचार नहीं है। इस संदर्भ में सरकार से राज्स सभा में सवाल किया गया था। केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह जवाब प्रस्तुत किया।
सरकार से यह भी पूछा गया था कि क्या जनवरी 2016 से जनवरी 2023 के दौरान केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में केवल 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि में देश की प्रति व्यक्ति आय 111 प्रतिशत तक बढ़ गई थी? क्या विगत तीन केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए महंगाई भत्ता/महंगाई राहत का मूल वेतन के 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो जाने पर भावी वेतन संशोधन किया जाना चाहिए और चूंकि महंगाई भत्ता / महंगाई राहत की दर जनवरी 2024 से 50 प्रतिशत या उससे भी अधिक होने का अनुमान है?
केन्द्रय वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का भुगतान मुद्रास्फीति के कारण उनके वेतन और पेंशन के वास्तविक मूल्य में हुए ह्रास की क्षतिपूर्ति के लिए किया जाता है। इन दरों में जनवरी, 2023 में वेतन और पेंशन के 42 फीसदी की वृद्धि की गई थी। महंगाई भत्ता/महंगाई राहत की दरें औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य +- सूचकांक (AICPI- IW) के आधार पर आवधिक रूप से प्रत्येक छह महीने में संशोधित की जाती हैं।
इसी तरह सरकार से सवाल किया गया था कि क्या सरकार ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की रिपोर्ट में शामिल पैरा 1.22 पर विचार नहीं किया है, जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन मैट्रिक्स की एक्रोयड फॉर्मूले के आधार पर 10 साल की लंबी अवधि की प्रतीक्षा किए बिना ही इसकी समय-समय पर समीक्षा की जाए। यदि हां, तो क्या सरकार पिछले 30 वर्षों में मुद्रास्फीति की उच्च दर और वर्ष 2013 में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को ध्यान में रखते हुए आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन करेगी?
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया कि सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों के संशोधन को मंजूरी देते समय इस मुद्दे पर विचार नहीं किया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन से संबंधित ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।
