नई दिल्ली, 04 दिसम्बर। कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कोयला कामगारों के 11वें वेतन समझौते को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। श्री जोशी ने कोल इंडिया (CIL) प्रबंधन को वेतन समझौते को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है।
कोयला मंत्री ने कहा है कि सभी लंबित मुद्दों को सुलझाया जाना चाहिए और इस बात पर जोर दिया कि वह इस मुद्दे पर ट्रेड यूनियनों को हड़ताल पर नहीं जाने देंगे।
कोयला मंत्री ने पीटीआई-भाषा से कहा, मैं चाहता हूं कि जो भी मुद्दे लंबित हैं, उन्हें सुलझा लिया जाए। मैंने (कोल इंडिया) प्रबंधन से कहा है कि उनके साथ (यूनियन) सौहार्दपूर्ण संबंध रखें और सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक करें तथा इस मुद्दे को सुलझाएं।
यहां बताना होगा कि 30 नवम्बर को सीआईएल मुख्यालय में आयोजित जेबीसीसीआई की 7वीं बैठक बगैर नतीजा खत्म हो गई थी। यूनियन ने अपनी मांग से नीचे आते हुए 28 फीसदी एमजीबी देने का प्रस्ताव रखा था। सीआईएल प्रबंधन 10.50 प्रतिशत से आगे नहीं बढ़ा। प्रबंधन ने साफ कहा कि डीपीई का ऑफिस मेमोरेंडम इससे आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता है। डीपीई की गाइडलाइन में छूट के बगैर वेतन समझौता संभव नहीं है।
सीआईएल प्रबंधन के इस रवैये पर यूनियन ने आंदोलन ने संयुक्त रूप से आंदोलन का ऐलान किया। 9 दिसम्बर को सीआईएल सहित सभी अनुषांगिक कंपनियों के एरिया में विरोध दिवस मनाने तथा 7 जनवरी को रांची में संयुक्त कन्वेंषन किए जाने का निर्णय लिया गया। संयुक्त कन्वेंशन में आंदोलन के आगे की रणनीति तय किया जाने की बात कही गई। इधर, आंदोलन की घोषणा के चार दिनों बाद कोयला मंत्री का बयान आया है।
