केन्द्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने आज नई दिल्ली में 41 राज्यों की बिजली पारेषण कंपनियों की नौवीं वार्षिक एकीकृत रेटिंग रिपोर्ट जारी की।
उन्होंने बताया कि इसके तहत 2019-20 की अवधि के दौरान राज्यों की पारेषण कंपनियों के प्रदर्शन के आधार पर उनकी रेटिंग तय की गई है। उन्होंने कहा कि इससे बिजली पारेषण कंपनियों का सही आकलन हो पाएगा, जिसका फायदा बिजली क्षेत्र को मिलेगा।
श्री सिंह ने वन नेशन-वन ग्रिड-वन फ्रीक्वेंसी के लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कही। उन्होंने कहा कि बिजली क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण और आपूर्ति क्षेत्र में मौजूद अंतर को पाटने के अलावा सरकार ने उपभोक्ता सशक्तिकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया है। मंत्री ने कहा कि हाल ही में अधिसूचित बिजली (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 इस दिशा में एक कदम है।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और एकीकृत विद्युत विकास योजना के माध्यम से सभी घरों को चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति के लिए वितरण प्रणाली को मजबूत करने में राज्यों की मदद कर रही है।
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