नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने Indian Railway Finance Corporation (IRFC) में अपनी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। सरकार कंपनी में 1 प्रतिशत हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल (OFS) के माध्यम से बेचेगी। साथ ही 1 प्रतिशत अतिरिक्त हिस्सेदारी की बिक्री के लिए ग्रीनशू ऑप्शन भी रखा गया है। यदि निवेशकों की मांग मजबूत रहती है, तो कुल 2 प्रतिशत हिस्सेदारी तक बेची जा सकती है।
निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के सचिव के अनुसार, नॉन-रिटेल निवेशकों के लिए OFS बुधवार को खुलेगा, जबकि रिटेल निवेशक गुरुवार को बोली लगा सकेंगे।
सरकार की यह पहल उसके विनिवेश कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर संसाधन जुटाए जा रहे हैं। हाल के महीनों में सरकार ने OFS के जरिए पूंजी जुटाने की रफ्तार तेज की है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 21 मई के बाद से OFS के माध्यम से ₹16,000 करोड़ से अधिक की राशि जुटाई जा चुकी है। इस अवधि में Coal India Limited, Central Bank of India, NLC India Limited, NHPC Limited और General Insurance Corporation of India जैसी कंपनियों में सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेची है।
हाल के अधिकांश OFS को निवेशकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। मजबूत मांग को देखते हुए कई मामलों में सरकार ने ग्रीनशू ऑप्शन का उपयोग कर अतिरिक्त शेयरों की बिक्री भी की है। IRFC के OFS से भी सरकार को अच्छे निवेशक प्रतिसाद की उम्मीद है।
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