नई दिल्ली | IndustrialPunch : केंद्र सरकार ने कोयला खान पेंशन योजना (Coal Mine Pension Scheme-1998) में बड़े संशोधन की मांग पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि फिलहाल योजना में किसी अतिरिक्त संशोधन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
इसे भी पढ़ें: Coal India बोर्ड में बड़ा बदलाव! सोना कुमारी बनीं नई स्वतंत्र निदेशक
लोकसभा में 22 जुलाई 2026 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने यह जानकारी दी।
न्यूनतम पेंशन पहले ही बढ़ाई जा चुकी
सरकार ने बताया कि Coal Mine Pension Scheme, 1998 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन को 8 मार्च 2024 से बढ़ाकर ₹1,000 कर दिया गया है।
सरकार के अनुसार यह योजना अधिकतम पेंशन की कोई सीमा निर्धारित नहीं करती। पेंशन की राशि सदस्य के वेतन, अंशदान, सेवा अवधि तथा पेंशन योग्य वर्षों के आधार पर तय की जाती है।
515 पेंशनभोगियों को ₹10,000 से अधिक पेंशन
सरकार ने सदन को बताया कि मई 2026 तक 515 पेंशनभोगियों को ₹10,000 से अधिक मासिक पेंशन मिल रही है।
1998 के बाद बड़े संशोधन की मांग पर क्या बोली सरकार?
सांसद द्वारा योजना में व्यापक संशोधन, पेंशन में वृद्धि और पेंशनरों को राहत देने संबंधी प्रश्न पर सरकार ने कहा कि 31 मार्च 2022 तक पेंशन निर्धारण में वेतन सीमा तय नहीं थी, इसलिए संशोधन की आवश्यकता महसूस नहीं की गई। हालांकि, 8 मार्च 2024 को न्यूनतम पेंशन ₹1,000 कर दी गई, जिससे पेंशनभोगियों को लाभ मिला।
इसे भी पढ़ें: Coal India की हरित ऊर्जा में बड़ी छलांग! खावड़ा में 200 MW सोलर प्रोजेक्ट हुआ शुरू
फिलहाल कोई नया प्रस्ताव नहीं
सरकार ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में Coal Mine Pension Scheme, 1998 में किसी अतिरिक्त संशोधन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
industrial punch is now on Whatsapp Channels. Click here to join
IndustrialPunch | The Voice of Industry & Workforce
