कोरबा | IndustrialPunch : कोयला मजदूर पंचायत (HMS), गेवरा क्षेत्र ने SECL प्रबंधन को पत्र लिखकर कोड ऑन वेजेस, 2019 और कोड ऑन वेजेस (सेंट्रल) रूल्स, 2026 के प्रावधानों के तहत वर्ष 2026 में प्रस्तावित श्रम संगठनों के सदस्यता सत्यापन (Membership Verification) एवं सदस्यता शुल्क कटौती (Check-off System) की प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा में पूरी करने की मांग की है।
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यूनियन द्वारा महाप्रबंधक, गेवरा क्षेत्र को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि विभिन्न श्रम संगठनों ने 31 मार्च 2026 को कर्मचारियों के वेतन से सदस्यता शुल्क कटौती के लिए सदस्य सूची एवं प्रस्ताव जमा किए थे। हालांकि, बाद में नए श्रम कानून लागू होने के कारण प्रक्रिया को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई।
पत्र में उल्लेख किया गया है कि 21 नवंबर 2025 से लागू कोड ऑन वेजेस, 2019 की धारा 2(k) तथा 8 मई 2026 से प्रभावी कोड ऑन वेजेस (सेंट्रल) रूल्स, 2026 के बाद 31 मार्च की तिथि का कोई कानूनी महत्व नहीं रह जाता। यूनियन का दावा है कि नए कानून के लागू होने के बाद पुरानी व्यवस्था के आधार पर सदस्यता शुल्क कटौती जारी रखना विधिक रूप से उचित नहीं है।
कोयला मजदूर पंचायत (HMS) ने यह भी कहा है कि Payment of Wages Act, 1936 सहित पुराने श्रम कानूनों के स्थान पर कोड ऑन वेजेस, 2019 लागू हो चुका है। इसलिए सदस्यता सत्यापन और वेतन से यूनियन शुल्क कटौती की प्रक्रिया भी नए कानून के अनुरूप संचालित की जानी चाहिए।
पत्र में SECL प्रबंधन से अनुरोध किया गया है कि वह नियोक्ता होने के नाते कोड ऑन वेजेस, 2019 की धारा 2(k) के अनुसार कर्मचारियों को 31 अक्टूबर 2026 तक श्रम संगठन की सदस्यता का नया विकल्प देने की प्रक्रिया प्रारंभ करे और उसी के आधार पर वर्ष 2026 का सदस्यता सत्यापन पूरा कराए।
यूनियन ने यह भी अनुरोध किया है कि इस संबंध में लिए गए निर्णय और आगे की कार्रवाई से उसे अवगत कराया जाए।
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यह पत्र संकेत देता है कि SECL में ट्रेड यूनियन सदस्यता सत्यापन और चेक-ऑफ सिस्टम को लेकर कानूनी व्याख्या पर मतभेद अभी भी समाप्त नहीं हुए हैं। यदि प्रबंधन इस मांग पर निर्णय लेता है, तो इसका प्रभाव वर्ष 2026 के सदस्यता सत्यापन, यूनियन प्रतिनिधित्व और भविष्य की औद्योगिक संबंध (Industrial Relations) व्यवस्था पर पड़ सकता है। फिलहाल यह कोयला मजदूर पंचायत (HMS) द्वारा उठाई गई मांग है और इस पर SECL प्रबंधन की आधिकारिक प्रतिक्रिया आना बाकी है।
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