नई दिल्ली, 26 सितम्बर। कोल इंडिया (CIL) प्रबंधन ने NCWA- XI को निरस्त करने को लेकर जबलपुर हाईकार्ट में याचिका लगाने वाले अधिकारियों से वार्ता की है।
इसे भी पढ़ें: झरिया मास्टर प्लान: सतही आग को कम करने 77 से 27 स्थानों की पहचान की गई
सोमवार को कोलकाता स्थित सीआईएल मुख्यालय में दो राउंड बैठक की गई है। जानकारी के मुताबिक यह बैठक हाईकोर्ट में NCWA- XI को लेकर फंसे पेंच से बाहर निकलने का रास्ता तलाशने को लेकर हुई है।
बताया गया है कि याचिका दायर करने वाले अधिकारियों ने चेयरमैन और निदेशक कार्मिक से कहा है कि यदि पे- अपग्रेडेशन नहीं हो पा रहा है तो सीआईएल प्रबंधन इंक्रीमेंट दे। साथ ही E-1 को ग्रेड को खत्म करने भी कहा गया है।
इसे भी पढ़ें: एसईसीएल संचालन समिति की बैठक, प्रबंधन ने यूनियन नेताओं से कहा- हड़ताल पर न जाएं
सूत्रों के मुताबिक यदि प्रबंधन इंक्रीमेंट देता है तो करीब 1600 करोड़ रुपए व्यय होंगे। 2021 से एरियर देने पर यह राशि आधी हो सकती है। सीआईएल प्रबंधन अधिकारियों को इंक्रीमेंट देने तैयार होता है तो इसके लिए बोर्ड से अप्रूवल लेना होगा, जो की आसान नहीं है। क्योंकि बोर्ड में मोदी सरकार के लोग भी बैठे हुए हैं।
