नई दिल्ली, 05 सितम्बर। शुक्रवार को नई दिल्ली में कोल इंडिया (CIL) की सरप्लस आवास सदपयोग कमेटी की तीसरी बैठक आयोजित हुई, लेकिन बताया गया है इसमें कोई निर्णय नहीं लिया जा सका।
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बैठक के संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार प्रबंधन ने केंद्र सरकार के नियमों का हवाला देते हुए कोल इंडिया के आवासों को लीज पर देने से इनकार कर दिया।
यूनियन प्रतिनिधियों ने रांची के एचईसी, बोकारो स्टील का हवाला दिया। यूनियन प्रतिनिधियों ने प्रबंधन से कहा कि आवास लीज पर देने में दिक्कत है तो रेंट पर दिया जाए। इससे कंपनी को आर्थिक लाभ होगा। प्रबंधन ने इससे भीर इनकार कर दिया। हालांकि प्रबंधन लीज / रेंट पर दिशा निर्देश के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखेगा। यूनियन प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे पर सीधे कोयला मंत्री से चर्चा करने की बात कही है।
बैठक में कंपनियों के निरीक्षण पर सहमति बनी। टीम ईसीएल, सीसीएल, एसईसीएल और डब्ल्यूसीएल का विजिट करेगी। 7 अक्टूबर को ईसीएल का दौरा होगा।
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बैठक में निदेशक वित्त सीसीएल, निदेशक वित्त ईसीएल, निदेशक एचआर बीसीसीएल, कार्यकारी निदेशक एल- आर सीआईएल और यूनियनों की ओर से शिवकुमार यादव (एचएमएस), राजीव रंजन सिंह (बीएमएस), शत्रुघ्न महतो (एटक) और सीटू से रंजीत मुखर्जी उपस्थित रहे।
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