रायपुर, 19 जुलाई। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में चल रहे कर्मचारियों के आंदोलन बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने राज्य के लगभग 5 लाख शासकीय सेवकों को 4 फीसदी अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है। वहीं संविदा वेतन पर कार्यरत 37 हजार कर्मचारियों को सविंदा वेतन पर 27 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। शासकीय कर्मचारियों को श्रेणी के शहरों के लिए 9 प्रतिशत और सी और अन्य श्रेणी के शहरों के लिए 6 प्रतिशत की दर से गृहभाड़ा भत्ता देने का भी ऐलान किया गया है।
इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्रति माह 2 हज़ार रुपए अतिरिक्त मानदेय दिए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की। साथ ही पटवारियों को भी प्रतिमाह 500 रुपये संसाधन भत्ता दिए जाने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी साझा की है।
मुख्यमंत्री ने ये घोषणाएं भी की :
- शासकीय विभागों में कार्य करने वाले अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल दर के कर्मचारियों को 4 हजार रुपए मासिक की श्रम सम्मान राशि दिए जाने की घोषणा करता हूँ।
- शासकीय कर्मचारियों को बी श्रेणी के शहरों के लिए 9 प्रतिशत एवं सी व अन्य श्रेणी के शहरों के लिए 6þ की दर से गृह भाड़ा भत्ता दिए जाने की घोषणा करता हूँ।
पंचायत सचिवों को विशेष भत्ताः
15 साल से कम सेवाकाल- 2500 रुपए की वृद्धि
15 साल से अधिक सेवाकाल- 3000 रुपए की वृद्धि
इसके अतिरिक्त पंचायत सचिवों को अर्जित अवकाश, मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश, 10 लाख तक की उपादान राशि एवं 5 लाख तक चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का भी लाभ दिए जाने की घोषणा करता हूँ।
- पुलिस विभाग में कार्यरत आरक्षक संवर्ग के कर्मचारियों को कुल 8 हजार रुपया वार्षिक किट भत्ता दिए जाने की घोषणा करता हूँ।
(दिए जाने वाले विभिन्न आयटम्स के ऐवज में) - मितानिन ट्रेनर, ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटरों की दैनिक प्रोत्साहन राशि में 100 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि की घोषणा करता हूँ।
- मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अधिकतम सहायता राशि की सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने की घोषणा करता हूँ।
- सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता निर्धारित होने से वर्तमान स्थिति में प्रदेश के ज़रूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृति में कठिनाई हो रही है।
- इसे दूर करने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर पात्र परिवारों के लिए राज्य के संसाधनों से “ग्रामीण आवास न्याय योजना“ प्रारंभ करने की घोषणा करता हूँ।
