नई दिल्ली। IndustrialPunch : केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कोयला श्रमिकों और उनके परिवारों के कल्याण को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। 17 सितम्बर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 76वें जन्मदिवस को लेकर श्रमिकों के नाम जारी संदेश में उन्होंने कोयला उत्पादन, सुरक्षा, बीमा, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण पहलों की जानकारी दी। इनमें संविदा श्रमिकों के लिए 8.33 प्रतिशत प्रदर्शन-संबद्ध प्रोत्साहन राशि यानी Performance Linked Incentive (PLI) का प्रावधान भी प्रमुख है।
संविदा श्रमिकों के लिए 8.33% PLI
मंत्री के संदेश में कहा गया है कि 40 प्रतिशत से अधिक कार्यक्षमता वाले दिव्यांग संविदा श्रमिकों को 8.33 प्रतिशत प्रदर्शन-संबद्ध प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र बनाया गया है। यह प्रावधान संविदा श्रमिकों के आर्थिक हितों और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
यहां 8.33 प्रतिशत राशि को सामान्य वेतन वृद्धि या सभी संविदा श्रमिकों के लिए बोनस की अधिकतम सीमा के रूप में नहीं, बल्कि पात्र श्रमिकों के लिए Performance Linked Incentive के रूप में समझना जरूरी है। कोयला क्षेत्र में संविदा श्रमिकों को PLI देने की व्यवस्था का उद्देश्य उनके योगदान के अनुरूप आर्थिक लाभ उपलब्ध कराना है।
कोयला उत्पादन में देश ने हासिल किया बड़ा मुकाम
जी. किशन रेड्डी ने कहा कि पिछले वर्ष भारत के कोयला उत्पादन ने पहली बार 1 बिलियन टन का आंकड़ा पार किया था और इस वर्ष भी यह उपलब्धि दोहराई गई है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में लगातार काम करने वाले कोयला श्रमिकों को इस सफलता का प्रमुख आधार बताया।
मंत्री के अनुसार, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के कारण ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई, लेकिन भारतीय कोयला उत्पादन ने देश के बिजली संयंत्रों में ईंधन की कमी नहीं होने दी। उन्होंने कोयले को भारत की घरेलू ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार बताया।
नियमित और संविदा श्रमिकों के लिए बढ़ा बीमा कवच
संदेश में कोयला कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की सुविधाओं का भी उल्लेख किया गया है। नियमित कर्मचारियों के लिए ₹1 करोड़ तक और संविदा श्रमिकों के लिए ₹40 लाख तक की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
इसके अलावा, कोयला खनन दुर्घटना में मृत्यु होने पर ‘We Care’ पहल के तहत दी जाने वाली अनुग्रह राशि को ₹15 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख किया गया है। यह सहायता नियमित और संविदा, दोनों श्रेणियों के श्रमिकों के परिवारों को प्रदान किए जाने की बात कही गई है।
स्वास्थ्य और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता
मंत्री ने कहा कि कोयला कंपनियों में कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आवधिक चिकित्सा परीक्षण, निवारक स्वास्थ्य जांच तथा विशेषज्ञ स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए श्रम प्रावधानों के अनुरूप कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।
कोयला कंपनियों के कर्मचारियों को यूनिफॉर्म के लिए ₹12,500 प्रतिवर्ष दिए जाने की व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है। इससे कर्मचारियों के बीच समानता, पेशेवर पहचान और सुरक्षा संस्कृति को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।
बच्चों की छात्रवृत्ति में 350 प्रतिशत तक बढ़ोतरी
संदेश के अनुसार, ‘प्रेरणा–सीआईएल छात्रवृत्ति योजना’ के तहत कोयला कर्मचारियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति राशि में लगभग 350 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इससे श्रमिक परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है।
पूर्व कर्मचारियों और उनके परिवारों को ई-निवारण पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायतों की स्थिति देखने की सुविधा भी दी गई है। मंत्री ने कहा कि कल्याण योजनाओं का दायरा कोयला कर्मचारियों के परिवारों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों तक बढ़ाया जा रहा है।
एमएमडीआर संशोधन अधिनियम से आजीविका की सुरक्षा
मंत्री ने एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2026 का उल्लेख करते हुए कहा कि यह प्रावधान ₹1.25 करोड़ से अधिक की आजीविकाओं की सुरक्षा से जुड़ा है। इसके माध्यम से वित्तीय निश्चितता, परिचालन स्थिरता, निरंतर रोजगार और खनन क्षेत्रों से जुड़े समुदायों के हितों की रक्षा करने का प्रयास किया गया है।
उन्होंने कहा कि कोयला श्रमिकों का योगदान केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
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